समलैंगिक विवाह की कानूनी स्थिति पर  सुप्रीम कोर्ट ने फैसला  सुरक्षित रखा

अंतिम दिन, याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार के इस तर्क पर अपना प्रत्युत्तर दिया कि विवाह का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समलैंगिक विवाह को मान्यता देना विधायी क्षेत्र में प्रवेश करने के समान होगा।