
IB Recruitment 2022: केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुई है. इस वैकेंसी के माध्यम से सेन्ट्रल लेवल पर सरकारी नौकरी पाने का शानदार अवसर सामने आया है. इस वैकेंसी में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर समेत कई पदों पर भर्तियां की जाएंगी. इस वैकेंसी में जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट- mha.gov.in पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा. इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 19 अगस्त 2022 तक जारी रहेगी. आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं.
इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से जारी इस वैकेंसी के लिए ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं. इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके, उसे भरकर भेजना होगा. इस पते पर भेजें आवेदन- सहायक निदेशक/जी-3, इंटेलिजेंस ब्यूरो, गृह मंत्रालय, 35 एस पी मार्ग, बापू धाम, नई दिल्ली-110021
इन पदों पर होगी भर्तियां
- असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर I – 70 पद
- असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर II – 350 पद
- जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर I – 50 पद
- जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर II – 100 पद
- सिक्योरिटी असिस्टेंट – 100 पद
- जूनियर इंटेलिजेंस (ऑफिसर मोटर ट्रांसपोर्ट) I – 20 पद
- जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ( मोटर ट्रांसपोर्ट) II – 35 पद
- सिक्योरिटी असिस्टेंट ( मोटर ट्रांसपोर्ट) – 20 पद
- हलवाई-कम-कुक – 9 पद
- केयरटेकर – 5 पद
- जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (टेक्निकल) – 7 पद
IB ACIO Eligibility: योग्यता और आयु सीमा
इस वैकेंसी के अनुसार, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर पदों के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर्स या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए. साथ ही सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस में 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए. सभी पदों के लिए अलग-अलग योग्यता निर्धारित की गई है इसके उम्मीदवार विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं.
इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर और सिक्योरिटी असिस्टेंट सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु 56 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए. अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इन पदों को डेपुटेशन के आधार पर भरा जाएगा. डेपुटेशन की न्यूनतम अवधि तीन से पांच वर्ष होगी. इसे सात वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा.
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