प्रमोद भार्गव
मध्यप्रदेश में चल रहे मानव-बाघ संघर्श और अवैध शिकार एक बड़ी चुनौती बनकर पेश आई है। क्योंकि यह राज्य देश में ‘टाइगर स्टेट‘ कहा जाता है। बाघों की निरंतर बढ़ती संख्या इनके संरक्षण और सुरक्षा के लिए चुनौती बन रही है। अतएव वन विभाग को सुरक्षा के साथ संवेदनशीलता की भी जरूरत है। क्योंकि अब इनके आवास और प्रजनन के क्षेत्र केवल बाघों के लिए आरक्षित उद्यान नहीं रह गए हैं। ये अपना क्षेत्र विस्तृत कर रहे है। प्रदेश में वर्तमान में बाघों की संख्या 850 से लेकर 900 के बीच है। उम्मीद की जा रही है कि 2026 में होने वाली बाघ-गणना में 950 से अधिक बाघ प्रदेश के वन प्रांतरों में हो सकते है, लेकिन चिंता की बात है कि राश्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधीकरण (एनटीसीए) के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2025 के छह माह के भीतर 29 बाघों की मौत हो चुकी है। यानी औसतन प्रतिमाह पांच बाघ या तो प्राकृतिक मौत मरे है या फिर पेशेवर शिकारियों ने उनका शिकार किया है।
हाल ही में शिवपुरी से लगे ष्योपुर से तीन बाघों की हड्डियों के साथ तीन आरोपियों को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने पकड़ा है। इनमें से एक बाघिन टी-1 शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान की बताई जा रही है। इस बाघिन की करीब 1 वर्ष से जानकारी नहीं मिल रही है। जबकि इसके गले में आईडी कॉलर डली हुई है। इस मामले में शिवपुरी के उद्यान से लगे ग्राम भीमपुर से पकड़े गए मुख्य आरोपी सोजीराम मोगिया ने स्वीकार किया है कि उसने जहर देकर एक बाघ को मारा है। हालांकि वनसंरक्षक उत्तम षर्मा प्रमाण के अभाव में बाघिन का शिकार करना स्वीकार नहीं कर रहे है, लेकिन बाघिन किस स्थल पर हैं, इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं है। सौजीराम का 250 बीघा वनभूमि पर अवैध कब्जा भी है, जो उद्यान की सीमा से लगा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघ परियोजना के 50 साल पूरे होने के अवसर पर कर्नाटक के मैसूर में बाघों की नई गणना रिपोर्ट-2022 जारी की थी। हालांकि यह संख्या और ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि यह गिनती केवल बाघ परियोजना क्षेत्रों में लगे कैमरों में कैद हुए बाघों की, की गई थी। बाघों की यह वृद्धि दुनिया के लिए गर्व का विषय है। यह दुर्लभ प्राणी एक समय लुप्त होने के कगार पर पहुंच गया था, तब 1 अप्रैल 1973 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बाघ परियोजनाओं के जरिए बाघ संरक्षण के मजबूत उपाय किए थे।दुनिया की कुल आबादी के 75 प्रतिशत बाघ अकेले भारत में हैं। देश की सभी बाघ परियोजनाओं में 75000 वर्ग किमी क्षेत्र बाघों के लिए सुरक्षित है। दुनिया का महज 2.4 प्रतिशत भू-भाग हमारे पास है, जबकि जैव-विविधता के संरक्षण में हमारा योगदान आठ प्रतिशत है। भारत की कुल आबादी के करीब 850 बाघ मध्यप्रदेश की धरती पर विचरण कर रहे हैं। इसीलिए अब मध्यप्रदेश ‘बाघ राज्य‘ (टाइगर स्टेट) कहलाता है। बाघ संरक्षण भारत सरकार और राज्यों की साझा जिम्मेदारी है। संवेदना और सह-अस्तित्व के लिए प्रोत्साहित करने वाली हमारी सांस्कृतिक विरासत ने बाघ परियोजना की सफलता में अहम् भूमिका निभाई है। इन साझा प्रयासों का ही परिणाम है कि बाघों की संख्या में बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही है।
बीती सदी में जब बाघों की संख्या कम हो गई तब मध्य प्रदेश के कान्हा राश्ट्रीय उद्यान में पैरों के निशान के आधार पर बाघ गणना प्रणाली को षुरूआती मान्यता दी गई थी। ऐसा माना जाता है कि हर बाघ के पंजे का निशान अलग होता है और इन निशानों को एकत्र कर बाघों की संख्या का आकलन किया जा सकता है। कान्हा के पूर्व निदेशक एचएस पवार ने इसे एक वैज्ञानिक तकनीक माना था, लेकिन यह तकनीक उस समय मुश्किल में आ गई, जब ‘साइंस इन एशिया‘ के मौजूदा निदेशक के उल्लास कारंत ने बंगलुरु की वन्य जीव संरक्षण संस्था के लिए विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में बंधक बनाए गए बाघों के पंजों के निशान लिए और विशेषज्ञों से इनमें अंतर करने के लिए कहा। इसके बाद पंजों के निशान की तकनीक की कमजोरी उजागर हो गई और इसे नकार दिया गया।
इसके बाद ‘कैमरा ट्रैपिंग‘ का एक नया तरीका पेश आया। जिसे कारंत की टीम ने शुरुआत में दक्षिण भारत में लागू किया। इसमें जंगली बाघों की तस्वीरें लेकर उनकी गणना की जाती थी। ऐसा माना गया कि प्रत्येक बाघ के षरीर पर धारियों का प्रारूप उसी तरह अलग-अलग है, जैसे इंसान की अंगुलियों के निशान अलग-अलग होते हैं। यह एक महंगी आकलन प्रणाली थी। पर यह बाघों के पैरों के निशान लेने की तकनीक से कहीं ज्यादा सटीक थी। इसके तहत कैप्चर और री-कैप्चर की तकनीकों वाले परिश्कृत सांख्यिकी उपकरणों और प्रारूप की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके बाघों की विश्वसनीय संख्या का पता लगाने की षुरूआत हुई। इस तकनीक द्वारा गिनती सामने आने पर बाघों की संख्या नाटकीय ढंग से घट गई थी, जो अब बढ़ रही है।
हालांकि बढ़ते क्रम में बाघों की गणना को हमेशा पर्यावरणविद्ों ने संदिग्ध माना है। क्योंकि आर्थिक उदारवाद के चलते बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्राकृतिक संपदा के दोहन की छूट जिस तरह से दी जा रही है, उसी अनुपात में बाघ के प्राकृतिक आवास भी प्रभावित हो रहे हैं। खनन और राजमार्ग विकास परियोजनाओं ने बाघों की वंश वृद्धि पर अंकुश लगाया है। इन परियोजनाओं को प्रचलन में लाने के लिए चार गुना मानव बसाहटें बाघ आरक्षित क्षेत्रों में बढ़ी हैं। नतीजतन मानव और पशुओं के बीच संघर्श बढ़ा है। केंद्र व राज्य सरकारों की नीतियां भी खनन परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही हैं। पन्ना में हीरा खनन परियोजना, कान्हा में बॉक्साइट, राजाजी में राष्ट्रीय राजमार्ग, तड़ोबा में कोयला खनन और उत्तर-प्रदेश के तराई वन क्षेत्रों में इमारती लकड़ी माफिया बाघों के लिए जबरदस्त खतरा बने हुए हैं। इसके बावजूद खनिज परियोजनाओं के विरुद्ध बुलंदी से आवाज न राजनीतिकों की ओर से उठ रही और न ही वन अमले की तरफ से ? हां वन अमले की बर्बरता और गोपनीयता जरूर वैसी ही बनी चली आ रही है, जो फिरंगी हुकूमत के जमाने में थी। अंग्रेजों से विरासत में मिली इस शैली में बदलाव अभी तक वन अमला लाया नहीं है। इस कारण बाघों की मौतें भी बढ़ रही हैं। जबकि राष्ट्रीय उद्यानों, वनकर्मियों और वन आंवटन में निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रत्येक आरक्षित उद्यान को 20 से 26 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। आशंकाएं तो यहां तक हैं कि बाघों की संख्या बढ़ा-चढ़ाकर इसलिए बताई जाती है, ताकि इनके संरक्षण के बहाने बरस रही देशी-विदेशी धनराशि नौकरशाही का हिस्सा बनती रहे।
वर्तमान में चीन में बाघ के अंग और खालों की सबसे ज्यादा मांग हैं। इसके अंगों से यहां पारंपरिक दवाएं बनाई जाती हैं और उसकी हड्डियों से महंगी शराब बनती है। भारत में बाघों का जो अवैध शिकार होता है, उसे चीन में ही तस्करी के जरिए बेचा जाता है। बाघ के अंगों की कीमत इतनी अधिक मिलती है कि पेशेवर शिकारी और तस्कर बाघ को मारने के लिए हर तरह का जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। बाघों की दुर्घटना में जो मौतें हो रही हैं, उनका कारण इनके आवासीय क्षेत्रों में निरंतर आ रही कमी है। जंगलों की बेतहाशा हो रही कटाई और वन-क्षेत्रों में आबाद हो रही मानव बस्तियों के कारण भी बाघ बेमौत मारे जा रहे हैं।
पर्यटन के लाभ के लिए उद्यानों एवं अभ्यारण्यों में बाघ देखने के लिए जो क्षेत्र विकसित किए गए हैं, उस कारण इन क्षेत्रों में पर्यटकों की अवाजाही बढ़ी है, नतीजतन बाघ एकांत तलाशने के लिए अपने पारंपरिक रहवासी क्षेत्र छोड़ने को मजबूर होकर मानव बस्तियों में पहुंचकर बेमौत मर रहे हैं। बाघ संरक्षण विशेश क्षेत्रों का जो विकास किया गया है, वह भी उसकी मौत का कारण बन रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में बाघ का मिलना तय होता है। बाघों के निकट तक पर्यटकों की पहुंच आसान बनाने के लिए बाघों के शरीर में रेडियो कॉलर आईडी लगाए गए हैं, वे भी इनकी मौत का प्रमुख कारण हैं। सीसीटीवी कैमरे भी इनको बेमौत मार देने की सूचना का आधार बन रहे हैं। दरअसल कैमरे के चित्र और कॉलर आईडी से इनकी उपस्थिति की सटीक जानकारी वनकर्मियों के पास होती है। तस्करों से रिश्वत लेकर वनकर्मी बाघ की उपस्थिति की जानकारी दे देते हैं। नतीजतन शिकारी बाघ को आसानी से निशाना बना लेते हैं।
अप्रत्यक्ष व अप्रामाणिक तौर से यह सत्य सामने आ चुका है कि बाघों के शिकार में कई वनाधिकारी शामिल हैं, इसके बावजूद जंगल महकमा और कुलीन वन्य जीव प्रेमी वनखण्डों और उनके आसपास रहने वाली स्थानीय आबादी को वन्यप्राणी संरक्षण से जोड़ने की कोशिश करने की बजाय भोले-भाले आदिवासियों पर झूठे मुकदमे लादने और उन्हें वनों से बेदखल करने की कोशिशों में लगे हैं। जबकि सच्चाई है कि सदियों से वनों में आदिवासियों का बाहुल्य उनका प्रकृति और प्राणी से सह-अस्तित्व की जीवन शैली ही ईमानदारी से वन और वन्य जीवों के लिए सुरक्षा व संरक्षण का मजबूत तंत्र साबित हो सकता है।
प्रमोद भार्गव
लेखक/पत्रकार
शब्दार्थ 49,श्रीराम कॉलोनी
शिवपुरी (म.प्र.)
लेखक, साहित्यकार एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं।
