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केरलराज्य

अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का इकलौता राज्य बना Kerala, CM विजयन ने जाहिर की खुशी

admin
Last updated: जुलाई 14, 2022 9:10 अपराह्न
By admin 18 Views
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3 Min Read
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Kerala have Own Internet Service

मुख्यमंत्री पी विजयन (CM Pinarayi Vijayan) ने गुरुवार को कहा कि केरल देश का ऐसा पहला और इकलौता राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा (Own Internet Service) है. केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटिड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिल गया है. इसके बाद मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी की. केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटिड (Kerala Fiber Optic Network Ltd) राज्य में हर शख्स की इंटरनेट तक पहुंच सुनिश्चित करने की सरकार की महत्वाकांक्षी आईटी अवसंरचना योजना है.

Contents
अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का इकलौता राज्य बना केरल1,548 करोड़ रुपये की परियोजना30 हजार से अधिक सरकारी कार्यालयों और स्कूलों को जोड़ा जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि लाइसेंस मिलने के बाद समाज में डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए परिकल्पित परियोजना अपना कामकाज शुरू कर सकती है. विजयन ने ट्विटर पर कहा कि केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है.

अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का इकलौता राज्य बना केरल

Kerala becomes the only State in the country with its own internet service. The Kerala Fiber Optic Network Ltd has received the ISP license from @DoT_India. Now, our prestigious #KFON project can kickstart its operations of providing internet as a basic right to our people. pic.twitter.com/stGPI4O1X6

— Pinarayi Vijayan (@pinarayivijayan) July 14, 2022

1,548 करोड़ रुपये की परियोजना

बता दें कि केरल राज्य सरकार द्वारा 1,548 करोड़ रुपये की फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई थी. इस परियोजना से राज्य में लगभग 20 लाख गरीब ( BPL) परिवारों को मुफ्त हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा प्रदान की जाएगी. इंटरनेट सेवा प्रदाता और केबल टेलीविजन ऑपरेटर भी अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए इस परियोजना में शामिल हो सकते हैं.

30 हजार से अधिक सरकारी कार्यालयों और स्कूलों को जोड़ा जाएगा

इसके अलावा लगभग 30,000 से अधिक सरकारी कार्यालयों और स्कूलों को इस परियोजना के तहत हाई-स्पीड नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाएगा. परिवहन क्षेत्र के बेहतर प्रबंधन में भी इससे मदद मिलेगी. इसके लावा आईटी सेक्टर में उछाल आएगा. नए स्टार्ट अप शुरू होंगे और आर्टिफिशियल इंटलिजेंस के क्षेत्र में राज्य आगे बढ़ेगा. बता दें कि केरल सरकार का कहना है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करना संविधान में मिले शिक्षा के अधिकार और निजता के अधिकार का हिस्सा है.

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(भाषा से इनपुट के साथ)

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