Bank कर्मियों की हड़ताल की वजह से अगले हफ्ते कामकाज पर असर संभव: SBI

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) ने मंगलवार को आशंका जताई कि अगले हफ्ते बैंक के कामकाज पर असर देखने को मिल सकता है क्योंकि कई बैंक यूनियन ने मिलकर 28 और 29 मार्च को दो दिन की हड़ताल (strike ) का ऐलान किया है. बैंक ने कहा है कि उन्होने हड़ताल से निपटने की लिये सभी योजनाएं बनाई हैं लेकिन इसका असर बैंकिंग कामकाज पर देखने को मिल सकता है. बैंक यूनियन सरकार की प्रस्तावित बैंक निजीकरण (privatisation) योजना का विरोध कर रहे हैं और इसे वापस लेने की मांग के साथ ही यूनियन ने दो दिन की हड़ताल का ऐलान किया है.

लगातार चार दिन बैंक के कामकाज पर असर

बैंक यूनियन ने 28 और 29 मार्च यानि सोमवार और मंगलवार को हड़ताल का ऐलान किया है. इससे पहले शनिवार और रविवार को बैंक में छुट्टी रहेगी.यानि 4 दिन बैंक के कामकाज पर असर देखने को मिल सकती है. हड़ताल का आह्वान ऑल इंडिया बैंक इम्प्लॉई एसोसिएशन, बैंक इम्प्लॉई फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मिलकर किया है. बैंक कर्मी मुख्य रूप से बैंक के निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर जा रहे हैं. इसके साथ ही बैंक कर्मियों की मांग है कि एनपीएस को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए. इसके अलावा बैंक कर्मियों ने कई अन्य मांगे भी सामने रखी हैं. हड़ताल को देखते हुए एसबीआई ने एक बयान जारी कर कहा है कि बैंक हड़ताल के दो दिन कामकाज को सामान्य रखने के लिये हर संभव कदम उठा रहा है. लेकिन संभावना है कि हड़ताल की वजह से कामकाज पर एक सीमा तक असर पड़ सकता है. बैंक ने कहा कि फिलहाल वो ये नहीं अनुमान लगा सकता कि दो दिन की हड़ताल से बैंक के कामकाज पर कितना असर पड़ेगा.

बैंकों के निजीकरण का विरोध जारी

बैंक इससे पहले भी निजीकरण के विरोध में हड़ताल कर चुके हैं. दरअसल सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि वो सरकारी बैंकों को सीमित संख्या में रखना चाहती है और बाकी सभी बैंकों को निजीकरण करेगी. वहीं बजट 2021-22 में वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण दो सरकारी बैंकों और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव दिया था. फरवरी में ही संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने जानकारी दी थी कि जिन बैंकों का निजीकरण किया जाना है सरकार ने अभी तक उन बैंकों के नामों को अंतिम रूप नहीं दिया है. सरकार को बैंक यूनियन की तरफ से भी निजीकरण के विरोध में पत्र और उसे लेकर चिताएं मिली हैं.