विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना संबोधन दिया। इस मौके पर एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहे विकास का वर्णन किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत 2022 में आजादी की 75 वीं वर्षगांठ मना रहा है जिसे हम आजादी का अमृत महोत्सव कह रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2022 भारत के लिए विकास और संपन्नता के लिए मील का पत्थर है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस पर लिए 5 प्रण का भी जिक्र किया। जयशंकर ने आज भी इस बात को दोहराया कि यूक्रेन संकट का हल वार्ता से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की दिशा में भारत काम कर रहा है। भारत जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार है। भारत जी 20 देशों के साथ खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में काम करेगा।
विदेश मंत्री ने कहा कि हम भारत की आजादी के 75 साल मना रहे हैं… इस दौर की कहानी लाखों भारतीयों के परिश्रम, दृढ़ संकल्प और उद्यम की है। वे सदियों के विदेशी हमलों, उपनिवेशवाद से पीड़ित समाज का कायाकल्प कर रहे हैं और एक लोकतांत्रिक ढांचे में ऐसा कर रहे हैं। जिसकी अध्ययन प्रगति अधिक प्रामाणिक आवाजों और जमीनी नेतृत्व में परिलक्षित होती है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष को लेकर हमसे पूछा जाता है कि हम किसके पक्ष में हैं और हमारा जवाब हर बार सीधा और ईमानदार होता है। भारत शांति के पक्ष में है। हम उस पक्ष में हैं जो बातचीत और कूटनीति को ही एकमात्र रास्ता बताता है। इस संघर्ष का शीघ्र समाधान खोजने के लिए संयुक्त राष्ट्र के भीतर और बाहर दोनों जगह काम करना हमारे सामूहिक हित में है। विदेश मंत्री ने साफ कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता है। भारत बड़े दायित्व को लेने के लिए तैयार है।
विदेश मंत्री ने कहा कि नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में कर्ज का जमा होना विशेष चिंता का विषय है। हमारा मानना है कि ऐसे समय में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को संकीर्ण राष्ट्रीय एजेंडा से ऊपर उठना चाहिए। भारत, अपने हिस्से के लिए, असाधारण समय में असाधारण उपाय कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा तब करते हैं जब हमने अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं और दवाएं, टीके भेजे। हम ईंधन, आवश्यक वस्तुओं, व्यापार निपटान के लिए श्रीलंका को 3.8 बिलियन डॉलर का ऋण देते हैं। हमने म्यांमार को 10,000 मीट्रिक टन खाद्य सहायता, वैक्सीन शिपमेंट की आपूर्ति की।
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