Budget 2023: संसद के बजट सत्र में आज देश का आम बजट पेश कर दिया गया है. इस बार के बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है. लोकसभा में देश का आम बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा के लिए ऐलान करते हुए कहा कि देश में शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए नए प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे.
इसके अलावा 157 नए नर्सिंग कॉलेज का ऐलान किया गया है. इसके अलावा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को पंचायत और वार्ड लेवल तक खोला जाएगा। प्रादेशिक और अंग्रेजी भाषा में किताबे दी जाएंगी. एनजीओ के साथ मिलकर साक्षरता पर काम किया जाएगा.इसके अलावा एकलब्य स्कूलों के लिए 38800 शिक्षक-कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी.
बजट को संसद के पटल पर रखने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कैबिनेट की बैठक में शामिल हुईं. इस बैठक में बजट के बारे में विचार-विमर्श किया गया. मोदी सरकार के लिए यह बजट इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि अगले साल यानी 2024 में आम चुनाव होना है. ऐसे में इस बजट में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती
Budget 2023: संसद के बजट सत्र में आज देश का आम बजट पेश कर दिया गया है. इस बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है. लोकसभा में देश का आम बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि देश में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे.
इसके अलावा 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की घोषणा की गई है। इसके अलावा पंचायत और वार्ड स्तर तक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी। किताबें क्षेत्रीय और अंग्रेजी भाषा में दी जाएंगी। इसके अलावा एकलव्य विद्यालयों के लिए 38800 शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी।
संसद के पटल पर बजट पेश करने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कैबिनेट की बैठक में शामिल हुईं. इस बैठक में बजट को लेकर चर्चा हुई. मोदी सरकार के लिए यह बजट इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि अगले साल यानी 2024 में आम चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार इस बजट में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है।
2022 में एजुकेशन सेक्टर को कितना मिला था?
साल 2022 के बजट में शिक्षा क्षेत्र को 1 लाख 4 हजार 277 करोड़ रुपये का बजट दिया गया था. इसमें से 63,449 करोड़ रुपये स्कूली शिक्षा के लिए दिए गए। उच्च शिक्षा के लिए 40,828 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। सार्वभौमिक शिक्षा के लिए लगभग 37,383 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 2021 में, इस योजना के लिए कुल 30,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया था।
IIT को मिला था 8, 495 करोड़ रुपए
2022 के बजट में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) के लिए आवंटन 8,344.84 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 8,495 करोड़ रुपये कर दिया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और एआईसीटीई के लिए 5320.91 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। जबकि वर्ष 2021 के बजट में इसके लिए 5139.2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था.
