वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर काफी जोर दिया है. रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपने पूंजीगत व्यय में वृद्धि की है। सरकार ने अपने पूंजी निवेश को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की है।
यह राशि देश में सड़क, हाईवे से लेकर रेलवे, एयरपोर्ट के विकास पर खर्च की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि यह लगातार तीसरा साल है जब सरकार ने बजट में पूंजी निवेश बढ़ाया है. यह देश की जीडीपी के 3.3 फीसदी के बराबर है।
मोदी-मोदी के नारे
वित्त मंत्री के इस ऐलान के साथ ही सदन में मोदी-मोदी के नारे गूंजने लगे. वित्त मंत्री ने बताया कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए यह बजटीय आवंटन 2019-20 की तुलना में तीन गुना है.
पिछले बजट में सरकार ने अपने पूंजीगत व्यय में 35.4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। यह करीब 7.5 लाख करोड़ रुपये था। यह राशि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, सड़कों, रेल, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के निर्माण के लिए निर्धारित की गई थी।
इस बार सरकार ने भारतीय रेल मंत्रालय के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा है. पिछले बजट में रेल मंत्रालय को 1,40,367.14 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए 15,710.44 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
देश के हर घर में पाइप से पीने का पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन लाया गया था। पिछले बजट में इसके लिए 60 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।
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