दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी जारी है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि एलजी द्वारा चुनी हुई सरकार को दरकिनार करने से गंभीर कानूनी संकट पैदा हो गया है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों पर उपराज्यपाल के इशारे पर नियमों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति को अधिकृत करने का आरोप लगाते हुए फटकार लगाई. मनीष सिसोदिया ने कहा कि उपराज्यपाल नियमों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी जारी करने के लिए चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर रहे हैं. इससे अपराधियों को अदालत से भागने में मदद मिलेगी।
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी जारी है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि एलजी द्वारा चुनी हुई सरकार को दरकिनार करने से गंभीर कानूनी संकट पैदा हो गया है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों पर उपराज्यपाल के कहने पर नियमों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति को अधिकृत करने का आरोप लगाते हुए फटकार लगाई।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि उपराज्यपाल नियमों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी जारी करने के लिए चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर रहे हैं। इससे अपराधियों को अदालत से भागने में मदद मिलेगी।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीआरपीसी की धारा-196 के तहत राज्य के खिलाफ अपराधों के आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए मंत्री से अभियोजन मंजूरी की आवश्यकता होती है। दशकों से अपनाई जा रही कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए मुख्य सचिव पिछले कुछ महीनों से आपराधिक कानूनों के प्रावधानों के खिलाफ अभियोजन मंजूरी के लिए फाइलें सीधे उपराज्यपाल के पास भेज रहे हैं।
