रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने दावा किया है कि सरकार के पास खरीफ सीजन के लिए यूरिया (Urea), डीएपी, एनपीके और अन्य उर्वरकों का स्टॉक मांग की तुलना में अधिक है. सरकार न तो उर्वरकों की कमी होने देगी और न तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे माल के दाम में वृद्धि का बोझ किसानों पर डालेगी. इस वर्ष किसानों को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये की उर्वक सुब्सिटी (Fertilizer Subsidy) दी जाएगी. यह अब तक का रिकॉर्ड होगा. डॉ. मंडाविया ने कहा कि हमें ऐसी योजना बनानी चाहिए ताकि उर्वरकों का उपयोग जमीनी स्तर पर संतुलित हो. राज्य सरकारें जायजा लें कि हर जिला स्तर पर कितनी खाद उपलब्ध है और कितने की और जरूरत है.
कैबिनेट द्वारा खरीफ सीजन के लिए 60,939 करोड़ रुपये की सब्सिडी को स्वीकृति करने के बाद उन्होंने उर्वरकों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने 1650 रुपये प्रति बैग की मौजूदा सब्सिडी की बजाय डीएपी पर 2501 रुपये प्रति बैग की सब्सिडी देने का फैसला किया है.
उर्वरक स्टॉक पर भ्रम न फैलाएं राज्य
राज्यों को सलाह दी है कि वे किसानों को उपलब्धता के संबंध में सटीक जानकारी प्रदान देते रहें. उर्वरक स्टॉक से संबंधित गलत जानकारी न फैलाएं. इस मौके पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे. दोनों मंत्रियों पे कहा कि खाद की जमाखोरी, कालाबाजारी (Black Marketing) या उर्वरकों के डायवर्जन जैसे मामलों में सरकार सख्त कार्रवाई करेगी.
किसानों को नुकसान से बचाने की कोशिश
उर्वरक विभाग के सचिव आरके चतुर्वेदी ने देश में उर्वरकों की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी. पिछले तीन वर्षों में उर्वरक की खपत, कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के रुझान, पिछले दस वर्षों के दौरान वर्ष-वार दी गई उर्वरक सब्सिडी और खाद आयात (Fertilizer Import) के लिए अल्पकालिक, दीर्घकालिक समझौतों पर भी चर्चा की गई.
उर्वरक मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद, हमने सब्सिडी बढ़ाकर उर्वरकों की कीमत बहुत ही न्यूनतम दर पर रखने में सफलता प्राप्त की है, ताकि हमारे किसानों को नुकसान न हो. सरकार इस वक्त यूरिया पर 2184 रुपये प्रति बोरी की दर से सब्सिडी दे रही है.
कच्चे माल की कीमतों में लगभग 80 प्रतिशत की वृद्धि
मंडाविया ने बताया कि डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) और इसके कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि को मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया गया है. डीएपी और उसके कच्चे माल की कीमतों में लगभग 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. सल्फर के दाम में भी काफी इजाफा हो गया है. फिर भी सरकार किसानों को रियायती दर पर खाद उपलब्ध करवा रही है.
अभी कितनी है उर्वरक सब्सिडी
दो साल पहले तक उर्वरक सब्सिडी 75 से 80 हजार करोड़ ही हुआ करती थी. अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे माल के दाम में वृद्धि की वजह से उर्वरकों का वास्तवित दाम काफी बढ़ जाएगा. जिससे किसानों के लिए खेती करना काफी महंगा हो जाएगा. इसलिए सरकार लगातार सब्सिडी बढ़ा रही है.
इस समय सब्सिडी 1.62 लाख करोड़ रुपये हो गई है. जिसे इस साल के अंत तक 2.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है. जल्द ही उर्वरक कंपनियों को स्वीकृत दरों के अनुसार सब्सिडी जारी की जाएगी ताकि वे किसानों को सस्ती कीमत पर उर्वरक उपलब्ध करा सकें.
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