एटा में मुख्यमंत्री ने निराश्रित गौवंश संरक्षण, सहभागिता योजना, जल जीवन मिशन, आवास योजना, स्वामित्व योजना एवं लम्पी वैक्सिनेशन की बिन्दुवार समीक्षा की

मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में एटा के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की

एटा में मुख्यमंत्री ने निराश्रित गौवंश संरक्षण, सहभागिता योजना, जल जीवन मिशन, आवास योजना, स्वामित्व योजना एवं लम्पी वैक्सिनेशन की बिन्दुवार समीक्षा की।

अवैध टैक्सी व बस स्टैण्ड के संचालन की समस्या का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

एटा में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का समुचित विकास किया जाए।

विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभावार जनप्रतिनिधियों से स्थानीय समस्याओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की।

एटा 16 अक्टूबर 2022(सू0वि0)

 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एटा में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये हर सम्भव प्रयास किये जाएं। धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का समुचित विकास किया जाए। जनपद में निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ जन समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण ढ़ंग से निस्तारण कर शिकायतकर्ता को संतुष्ट किया जाए। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ कलक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। 

मा0 मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा के दौरान स्मार्ट फोन एवं टैबलेट वितरण, पीएम स्वनिधि योजना, अमृत सरोवर योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, गौवंश संरक्षण, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, कोविड-19 एवं लम्पी वैक्सीनेशन, स्वामित्व योजना, रोजगार सृजन के बारे में अधिकारियों से विस्तार से जानकारी प्राप्त की। सीएम ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में अधिकाधिक वेण्डर्स को जोड़ने के लिये शिविर लगाने के निर्देश दिये ताकि उनके पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। 

 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समीक्षा बैठक को केवल समीक्षा तक सीमित न रखते हुए जनपद से सम्बन्धित सभी प्रकार की समस्याओं के बारे में शासन को लिखा जाए। यदि फिर भी समस्या हल नहीं होती है तो मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराएं। विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभावार जनप्रतिनिधियों से स्थानीय समस्याओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए यूपी फ्री टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण कराये जा रहे हैं। पर्यावरण एवं जल संरक्षण की दशा में कराए जा रहे कार्यों के प्रति जानकारी प्राप्त करते हुए उन्होंने कहा कि नदियों को उनके वास्तविक स्वरूप में लौटाने के लिए मनरेगा से कार्य कराये जाएं। नदियों को अविरल एवं निर्मल बनाए रखने के लिए कोई कोर-कसर बाकी न रखी जाए। कचरा एवं गंदगी नदियों में न डाली जाए, इस कार्य को अभियान के तौर पर लिया जाए। औद्योगिक इकाईयां अपने कचरे एवं गंदे पानी के निस्तारण के लिए ईटीपी संयंत्र स्थापित करना सुनिश्चित करें। 

आईजीआरएस एवं सीएम हैल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों को मेरिट के आधार पर शिकायतकर्ता के संतुष्ट होने के उपरान्त ही निस्तारित समझा जाएगा। विद्यालयों में नियमित रूप शैक्षणिक कार्य के साथ नवाचार कराए जाएं। लाउडस्पीकर के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयीं हैं, ध्यान रखें कि पुनः लाउडस्पीकर न लगाए जाएं। थाना स्तर पर इसकी समीक्षा की जाए तथा लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारी फिक्स करें। अवैध टैक्सी एवं बस स्टैण्ड का निस्तारण किया जाए।

केन्द्र सरकार द्वारा पुरोनिधानित जल जीवन मिशन महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें समयबद्धता व गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। निराश्रित गौआश्रय स्थलों का समुचित ढ़ंग से संचालन हो। गौशालाओं में हरा चारा, भूसा, दाना-पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहे। किसी भी दशा में गौवंश की चारा व इलाज के अभाव में मृत्यु नहीं होनी चाहिए। सड़कों पर गौवंश घूमता नजर नहीं आना चाहिए। नस्ल सुधार के साथ ही गौवंश को रखने की उचित व्यवस्था के साथ प्राकृतिक खेती से जोड़ने एवं आय अर्जन के साधन के रूप में नई तकनीक की सम्भावनाएं तलाशी जाएं। रोजगार सृजन की दिशा में मा0 मुख्यमंत्री जी ने रोजगार मेलों का आयोजन कर निजी उद्योग स्थापना के लिए अधिक से अधिक ऋण वितरण करने के निर्देश दिये। नवीन औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए निवेश को अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया जाए। उन्होंने अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए निकायों को आत्मनिर्भर बनाए जाने के साथ ही राजस्व वसूली में तेजी लाने एवं जीएसटी की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। 

जनता को राहत पहुॅचाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। आपदा के समय प्रदेश सरकार पीड़ितों व प्रभावितों के साथ खड़ी है। बेमौसम हुई बरसात से फसलों के नुकसान का सर्वे राजस्व एवं कृषि विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कराया जा रहा है। 

जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने समीक्षा बैठक के दौरान जनपद के विकास एवं प्रगति के संबंध में पीपीटी के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के चाहरदीवारी से विहीन 196 विद्यालयों में मनरेगा के तहत कार्ययोजना में सम्मिलित कर चाहरदीवारी बनवाई गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जनपद एटा में राशन की 805 दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से राशन वितरण कराया जा रहा है। जनपद की नगर, ग्रामीण क्षेत्र की सभी दुकानों, आठ ब्लाक गोदाम पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। जनपद में एटा शहर से होकर ईशन नदी गुजरती है, जिसकी कुल लम्बाई 57 किलोमीटर के सापेक्ष 32 किलोमीटर की लम्बाई एवं एक अन्य काक नदी जिसकी लम्बाई कुल 18 किलोटर के सापेक्ष 14 किलोमीटर की लम्बाई में कार्य पूर्ण कराया है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत जनपद में संचालित स्वयं सहायता समूह द्वारा 190000 तिरंगा झण्डे बनाये गये। आजादी के अमृत महोत्सब की श्रंखला में एटा ख्ेाल महोत्सब का आयोजन किया गया, जिसमें 09 खेलों के आयोजन में 4220 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। अमृत सरोवर के तहत 115 अमृत सरोवर के लक्ष्य के सापेक्ष 106 अमृत सरोवरों का पूर्ण कर लिया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 4247 के लक्ष्य के सापेक्ष 5282 आवेदन प्राप्त हुए जिसके उपरान्त 5240 लाभार्थियों को ऋण वितरण किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 285492 लाभार्थियों को जून माह में 26.77 करोड़ की धनराषि हस्तांतरित की गई। निरा़िश्रत गौवंश के तहत 90184 पशुगणना की गई, जिसमें 2568 के लक्ष्य के सापेक्ष 4876 गौवंशों को संरक्षित किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत जनपद में तीन ऐजेंसियां कार्यरत है, मार्च 2024 तक सम्पूर्ण कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा।  स्वीकृत आवेदन के सापेक्ष 26542 स्ट्रीट वेण्डर्स को ऋण उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 375199 कृषकों 674.60 करोड़ रूपये की धनराशि से लाभान्वित किया गया है। जनपद में 181 गौ आश्रय स्थलों में 27839 गौवंश संरक्षित हैं। स्कूल चलो अभियान के तहत 31367 लक्ष्य के सापेक्ष 51569 नवीन नामांकन कराया गया। आपरेशन कायाकल्प के तहत 1691 विद्यालयों में निर्धारित पैरामीटर पर 1586 विद्यालयों को संतृप्त किया जा चुका है।