एटा । जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने विशेष सचिव नियोजन के द्वारा दिये गये निर्देशों एवं मा०मुख्यमंत्री जी की अपेक्षानुसार सर्वसाधारण को अवगत कराया है कि विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे परिवारों एवं ऐसी सेवाएँ जिनके आधार पर लाभार्थीपरक योजनाओं की पात्रता निर्धारित की जाती है, उन समस्त योजनाओं एवं सेवाओं में सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा गम्भीरता से प्रयास करते हुए शत-प्रतिशत लाभार्थियों को फैमिली आई०डी० से आच्छादित किया जाना है।
उन्होनें बताया कि प्रदेश में संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं के बेहतर प्रबन्धन, समयबद्ध लक्ष्यीकरण, पारदर्शी संचालन, योजनाओं में शतप्रतिशत पात्र लाभार्थियों का आच्छादन एवं जनसामान्य हेतु सरकारी सुविधाओं का सरलीकरण करने के उददेश्य से ‘‘फैमिली आई०डी०-एक परिवार एक पहचान’’ योजना संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में अध्यासित समस्त परिवारों की एक विशिष्ट पहचान हेतु फैमिली आई०डी० सृजित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में अध्यासित राशनकार्ड धारक परिवारों की राशन कार्ड संख्या ही उनकी फैमिली आई०डी० है तथा ऐसे परिवार जिनके राशन कार्ड नही है की फैमिली आई०डी० बनाये जाने हेतु पोर्टल https://family.up.gov.in विकसित किया गया है।
फैमिली आई०डी० योजना को गति प्रदान करने हेतु सभी विभाग यथा ग्राम्य विकास, समाज कल्याण, दिव्यांग कल्याण, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, प्रोवेशन, श्रम, उद्योग एवं अन्य लाभार्थीपरक योजनाओं से सम्बन्धित लाभार्थियों की फैमिली आई०डी० बनवाकर संतृप्ति सुनिश्चित करें। इस हेतु प्रत्येक विकास खण्ड, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों को फैमली आई०डी० बनवाये जाने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड के लिये 100 फैमिली आई0डी0, प्रत्येक नगर पालिका परिषद के लिये 100 फैमिली आई0डी0, प्रत्येक नगर पंचायत के लिये 50 फैमिली आई0डी0 मासिक लक्ष्य निर्धारित किया है। फैमिली आई०डी० की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह मुख्य विकास अधिकारी द्वारा की जायेगी।
उन्होनें समस्त उप जिलाधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत को निर्देशित किया है कि फैमिली आई०डी० योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अपनी विभागीय योजना के लाभार्थियों की फैमिली आई०डी० शत-प्रतिशत बनवाना सुनिश्चित करेंगें तथा योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करें जिससे शासन की इस महत्वपूर्ण योजना से अधिक से अधिक जनसामान्य लाभान्वित हो सकें।
