राजस्थानराज्य

25 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, निजी अस्पतालों में भी मिलेगा मुफ्त इलाज

Free health insurance of 25 lakhs, free treatment will also be available in private hospitals

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना चिरंजीवी योजना के तहत बीमा कवर राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये सालाना करने की घोषणा की। गहलोत ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ अब गरीब (गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) परिवारों को भी मिलेगा।

10 लाख का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि वह चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आगामी वित्तीय वर्ष से प्रति परिवार बीमा कवर राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा करते हैं। गहलोत ने कहा कि अब ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर) परिवारों को भी इस योजना का नि:शुल्क लाभ मिलेगा। गहलोत ने इस योजना के तहत दुर्घटना बीमा की राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की भी घोषणा की।

राजस्थान की यह स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से लागू है। यह योजना राज्य के पिछड़े लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई है। मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत से पहले, राज्य के सभी लोगों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा और शल्य चिकित्सा देखभाल तक पहुंच थी। लेकिन, अब हर कोई राज्य के निजी अस्पतालों में भी मुफ्त देखभाल का लाभ ले सकता है।

अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी मिलेगा कवर

इस कार्यक्रम के तहत, एक पंजीकृत परिवार को सरकारी और जुड़े निजी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा देखभाल का लाभ मिलता है। इसके साथ ही व्यक्ति के डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक और उससे पांच दिन पहले तक के खर्च की सुविधा भी उपलब्ध है। इसमें हर बीमारी कवर होती है। इसलिए, अधिकांश लोगों को सेवाओं का लाभ उठाने के लिए केवल 850 रुपये का भुगतान करना पड़ता है, जो 1,700 रुपये के कुल प्रीमियम का 50 प्रतिशत है। शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा उठाया जाता है।

2011 की सामाजिक-आर्थिक जनगणना के अनुसार, राजस्थान सरकार छोटे और सीमांत किसानों, अनुबंध श्रमिकों और खाद्य सुरक्षा लाभार्थी परिवारों को पूरा प्रीमियम भी देती है। इसके अलावा 1 अप्रैल 2022 से राज्य सरकार किसी भी अंग प्रत्यारोपण का खर्च भी कवर करती है.

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