वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के बाद परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है. जिसके चलते सोशल मीडिया पर भी लोग इस मामले में बयानबाजी कर रहे हैं. इन भड़काऊ और धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाले बयानों पर यूपी पुलिस भी लगातार एक्शन ले रही है. इसी कड़ी में बिजनौर (Bijnor) जिले में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में फेसबुक पर विवादित बयान पोस्ट करने के आरोप में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रदेश सचिव अब्दुल सलाम को गिरफ्तार कर लिया गया है. किरतपुर थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि विवादित बयान पोस्ट को लेकर तीखी प्रतिक्रिया होने लगी थी. तत्काल कार्रवाई करते हुए एआईएमआईएम नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है.
जानकारी के मुताबिक, बिजनौर के किरतपुर निवासी अब्दुल सलाम एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं. इन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में चल रही कोर्ट कार्यवाही के बाद फेसबुक पर एक विवादित बयान पोस्ट किया था. इनकी पोस्ट में लिखा था- ‘उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 36 मुस्लिम विधायक हैं, किसी ने भी ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में विरोध दर्ज नहीं कराय, क्योंकि गुलामों को विरोध दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं होता.’
पोस्ट वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस
सोशल मीडिया में तेजी से पोस्ट वायरल होने लगी. जिसको पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए एआईएमआईएम के नेता अब्दुल सलाम को पुलिस ने देर शाम गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल उससे पूछताछ चल रही है. आरोपी अब्दुल सलाम कस्बा किरतपुर के मोहल्ला शीशग्रान निवासी है.
क्या है ज्ञानवापी मस्जिद विवाद
दरअसल 1991 में याचिकाकर्ता स्थानीय पुजारियों ने वाराणसी कोर्ट में एक याचिका दायर की. इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने ज्ञानवापी मस्जिद एरिया में पूजा करने की इजाजत मांगी थी. इस याचिका में कहा गया कि 16वीं सदी में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई थी. काशी विश्वानाथ मंदिर का निर्माण मालवा राजघराने की महारानी अहिल्याबाई होल्कर ने करवाया था. याचिकाकर्ताओं का दावा था कि 16वीं सदी में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई थी. उन्होंने दावा किया कि मस्जिद परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं और उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा की इजाजत दी जाए. हालांकि, 1991 के बाद से यह मुद्दा समय-समय पर उठता रहा, लेकिन कभी भी इसने इतना बड़ा रूप नहीं लिया, जितना इस समय है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई स्थगित कर दी थी.
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