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राजनीतिराज्यराष्ट्रीय

दिल्ली में 33 प्रतिशत महिला विधेयक से कितनी होगी महिलाओं में ताकत 8 से 23 होगी

admin
Last updated: सितम्बर 19, 2023 1:50 अपराह्न
By admin 11 Views
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3 Min Read
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करीब तीन दशक लंबे इंतजार के बाद ‘महिला आरक्षण’ का सपना अब सच हो सकता है। केंद्र सरकार संसद के मौजूदा विशेष सत्र में इस विधेयक को पास कर सकती है। उम्मीद के मुताबिक यदि बिल कानून का रूप लेता है तो लोकसभा से लेकर तमाम राज्यों की विधानसभाओं की तस्वीर बदल जाएगी।
कम से कम 33 फीसदी सीटों पर महिला सदस्यों का कब्जा होगा।

दिल्ली विधानसभा की तस्वीर भी पूरी तरह बदली नजर आएगी। मौजूद विधानसभा में महज 8 महिला विधायक हैं, जिनकी संख्या अगले चुनाव के बाद बढ़कर कम से कम 23 हो जाएगी यानी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करीब तीन गुना बढ़ जाएगा। 2020 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कुल मिलाकर 24 महिलाओं को टिकट दिया था, जबकि नए कानून के बाद इतनी सीटें आरक्षित होंगी। जाहिर तौर पर कम से कम 69 महिलाओं को टिकट मिलने वाला है। दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं।

पिछले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाली सभी 8 महिला विधायक आम आदमी पार्टी से हैं। 2020 में 62 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली सत्ताधारी पार्टी ने 9 महिलाओं को टिकट दिया था। कांग्रेस ने सबसे अधिक 10 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था तो बीजेपी ने सबसे कम 5 महिला उम्मीदवारों को मौका दिया था। जाहिर तौर पर महिला आरक्षण कानून के बाद दिल्ली विधानसभा में भी आधी आबादी की ताकत काफी बढ़ने वाली है।

किस-किस सीट पर महिला विधायक
अभी दिल्ली की 8 सीटों पर महिला विधायकों का कब्जा है। कालकाजी सीट से जीतीं आतिशी केजरीवाल ससरकार की ताकतवर मंत्री भी हैं। आतिशी के अलावा राजौरी गार्ड से धनवती चंडेला, हरि नगर से राजकुमार ढिल्लों, शालीमारबाग से बंदना कुमारी, त्रि नगर से प्रीति तोमर, पालम से भावना गौर, आरके पुरम से प्रमीला टोकस और मंगोलपुरी से राखी बिड़ला ने जीत दर्ज की थी।

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महिला आरक्षण पर एकमत तीनों दल
कई मुद्दों पर टकराव के बीच महिला आरक्षण विधेयक पर दिल्ली के तीनों प्रमुख राजनीतिक दल एकमत दिख रहे हैं। भाजपा की अगुआई वाली केंद्र सरकार जहां विधेयक पेश करेगी तो कांग्रेस पार्टी ने भी इसके समर्थन का ऐलान कर दिया है। खुद सोनिया गांधी ने कह दिया है कि यह विधेयक उनकी सरकार लेकर आई थी। वहीं, 2018 में राहुल गांधी ने कह दिया था कि मोदी सरकार यह विधेयक लाती है तो उनकी पार्टी बिना शर्त समर्थन करेगी। वहीं, आम आदमी पार्टी ने भी इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि देर से लिया गया सही फैसला है।

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