Income Tax New Rules: अगर आप हर साल आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. 1 अप्रैल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के तरीकों में आपको कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के इन 10 बड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है.
इन 10 बातों का विशेष ध्यान रखें

सरकार बजट 2020-21 में एक वैकल्पिक आयकर व्यवस्था लेकर आई थी, जिसके तहत व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) पर कम दरों पर कर लगाया जाना था, यदि वे विशेष छूट और कटौती का लाभ नहीं उठाते थे, जैसे कि मकान किराया भत्ता (एचआरए), होम लोन पर ब्याज, धारा 80सी, 80डी और 80सीसीडी के तहत किए गए निवेश. इसके तहत कुल 2.5 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री थी.
अब टैक्स छूट की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई है. इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति की सालाना आय 7 लाख रुपये तक है, उसे छूट का दावा करने के लिए कुछ भी निवेश करने की आवश्यकता नहीं है और पूरी आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को मिलने वाले 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
पेंशनभोगियों के लिए वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था में मानक कटौती का लाभ देने की घोषणा की है. 15.5 लाख रुपये या उससे अधिक आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी को 52,500 रुपये का लाभ मिलेगा.
गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण एक निश्चित सीमा तक छूट प्राप्त है. यह सीमा 2002 से 3 लाख रुपये थी और अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है.
1 अप्रैल से डेब्ट म्यूचुअल फंड में निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तौर पर टैक्स लगेगा. यह कदम निवेशकों को लंबी अवधि की कर छूट से वंचित करेगा जिसने इस तरह के निवेश को लोकप्रिय बना दिया था.
1 अप्रैल के बाद मार्केट लिंक्ड डिबेंचर (एमएलडी) में निवेश अल्पकालिक पूंजीगत संपत्ति होगी. इससे पहले के निवेशों की ग्रैंडफादरिंग समाप्त हो जाएगी और म्यूचुअल फंड उद्योग पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.
5 लाख रुपये के वार्षिक प्रीमियम से अधिक जीवन बीमा प्रीमियम से होने वाली आय पर नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल, 2023 से कर लगेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 पेश करते हुए यह भी घोषणा की कि नया आयकर नियम लागू नहीं होगा. यूलिप (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान) पर लागू करें.
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की जाएगी. मासिक आय योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खातों के लिए 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये और संयुक्त खातों के लिए 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये की जाएगी.
बजट 2023 पेश करते हुए, सीतारमण ने कहा था कि अगर भौतिक सोने को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद (EGR) में परिवर्तित किया जाता है और इसके विपरीत कोई पूंजीगत छूट नहीं होगी. यह नियम 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा.
नई कर दरें- 0-3 लाख – शून्य, 3-6 लाख – 5%, 6-9 लाख- 10%, 9-12 लाख – 15%, 12-15 लाख – 20%, 15 लाख से ऊपर – 30%