इस क्रिकेट बोर्ड ने किया खेल को शर्मसार, अधिकारियों पर लगा बड़ा दाग, दुर्व्यवहार की खुली पोल

इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड क्रिकेट में नस्लवाद ने तूफान खड़ा कर दिया था. पूर्व क्रिकेटर आजिम रफीक के मामले के कारण यॉर्कशर क्रिकेट काउंटी के पदाधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ा था. संसद की समिति के सामने भी सुनवाई हुई, जिसने साबित किया था यॉर्कशर समेत इंग्लिश क्रिकेट के बड़े हिस्से में नस्लीय भेदभाव का रवैया काफी अंदर तक था. अब इंग्लैंड के ही पड़ोसी स्कॉटलैंड क्रिकेट बोर्ड भी इसमें फंस चुका है. एक स्वतंत्र समीक्षा में खुलासा हुआ है कि बोर्ड में संस्थागत नस्लवाद कूट-कूटकर भरा हुआ है.

रिपोर्ट से पहले बोर्ड का इस्तीफा

पिछले कई महीनों से इस मामले में स्कॉटलैंड बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही थी, जिसकी रिपोर्ट सोमवार 25 जुलाई को सार्वजनिक की गई. रिपोर्ट सामने आने से एक दिन पहले रविवार 24 जुलाई को ही पूरे बोर्ड ने एक साथ इस्तीफा दे दिया था. अब स्वतंत्र समीक्षा में बोर्ड अधिकारियों के नस्लवाद में शामिल होने की बात साफ होने से खेल से इस दानव को दूर करने के प्रयासों को एक और बड़ा झटका लगा है.

दो खिलाड़ियों की शिकायत ने किया खुलासा

इंग्लैंड में यॉर्कशर के ऑलराउंडर आजिम रफीक की ही तरह स्कॉटलैंड में भी दो खिलाड़ियों की शिकायत के बाद ये मामला खुला था और फिर जांच हुई थी. स्कॉटलैंड के सबसे सफल गेंदबाज माजिद हक और टीम के उनके पूर्व साथी कासिम शेख ने बोर्ड अधिकारियों पर आरोप लगाए थे. जिसके बाद आरोपों की सात महीने तक चली जांच के बाद यह समीक्षा रिपोर्ट सोमवार को प्रकाशित हुई.

पूरे बोर्ड में गहरी नस्लीय मानसिकता

इस रिपोर्ट ने स्कॉटलैंड क्रिकेट को झकझोर कर रख दिया है. इसमें मुताबिक, स्कॉटलैंड में क्रिकेट की संचालन संस्था क्रिकेट स्कॉटलैंड संस्थागत नस्लवाद के 31 मापदंड में से 29 में विफल रही. इस जांच की अगुवाई कर रही सलाहकार फर्म ने यह मापदंड तय किए थे. सिर्फ इतना ही नहीं, बचे हुए दो मापदंडों में भी बोर्ड पूरी तरह सफल नहीं रहा. इस जांच में संस्थागत नस्लवाद के 448 उदाहरण सामने आए.

इस जांच के तहत सैकड़ों लोग सामने आए और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए. इस दौरान 68 व्यक्तिगत मामलों को आगे की जांच के लिए भेजा गया जिसमें 15 लोगों, दो क्लब और एक क्षेत्रीय संघ के खिलाफ नस्लवाद के 31 आरोप भी शामिल हैं.आरोपों में नस्ली उत्पीड़न, अनुचित भाषा का इस्तेमाल, सार्वजनिक स्कूलों में श्वेत बच्चों का पक्ष लेना और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी शामिल है.