झारखंड के सभी किसानों को मिलेगा केसीसी का लाभ, कृषि सचिव ने बैंको को दिया यह निर्देश

झारखंड में कम बारिश के कारण किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, धान की फसल नहीं होने के कारण किसानों को काफी नुकसान हो रहा है. किसानो को इस संकट के दौर में राहत पहुंचाने के लिए सरकार और विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इसके तहत राज्य के सभी किसानों को केसीसी कार्ड से आच्छादित करने पर कार्य चल रहा है. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में कहा था कि राज्य के बैंकों में अभी भी केसीसी के लिए 10 लाख किसानों के आवेदन लंबित हैं.

राज्य सरकार का प्रयास है कि राज्य के सभी 38 लाख किसानों को किसान क्रे़डिट कार्ड योजना का लाभ दिया जाए. इस उद्देश्य के साथ किसानों को सहायता प्रदान करने के प्रयास में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता सचिव अबू बक्र सिद्दीकी ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि राज्य के किसानों को जल्द से जल्द केसीसी का लाभ दिया जाए. उन्होंने कहा कि किसान चाहे कृषि, पशुपालन से हो उसे केसीसी का लाभ मिलना चाहिए. इसके अलावा मछली पालन करने वाले किसानों को भी केसीसी से जोड़ने का निर्देश कृषि सचिव ने दिया है. साथ ही इसके तहत लाभार्थियों को पीएम किसान योजना के सत्यापन के भी निर्देश दिए गए हैं.

बैंकी की ढिलाई पर नाराजगी

कृषि सचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नेपाल हाउस के सभागार में वर्ष 2022-23 राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर उप-समिति की दूसरी बैठक में नाबार्ड और विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने कृषि सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दूसरी बैठक में बैंकों की ढिलाई पर जताई नाराजगी और सूखे को लेकर दिशा-निर्देश दिया.

पीएम किसान योजना की हुई समीक्षा

बैठक में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की भी समीक्षा की गई. सिद्दीकी ने बैंक के अधिकारियों से कहा कि वे जिला स्तर पर अपनी शाखावार योजना की समीक्षा करें और राज्य सरकार की योजना के तहत किसानों को प्रमाण पत्र दें. उन्होंने कहा कि जो कर्ज माफ किए जाने थे, उन्हें माफ कर दिया गया है. कृषि अधोसंरचना कोष के अंतर्गत लाभार्थी ने योजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उस प्रस्ताव की जांच कर भारत सरकार के पीएमयू द्वारा अनुमोदित किया गया, हालांकि बैंक ने अभी तक हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध नहीं कराया जिसपर विभागीय सचिव ने नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि झारखंड में बने नए एफपीओ को उर्वरक लाइसेंस दिया जाए.

बैंकों को अपना लक्ष्य हासिल करना चाहिए

विभागीय सचिव ने केसीसी के अलावा अन्य किसानों को लक्ष्य के अनुरूप नहीं दिए गए सावधि ऋण पर नाराजगी व्यक्त की. विभाग के सचिव ने यह भी कहा कि पहली तिमाही में कुछ बैंकों की उपलब्धि संतोषजनक नहीं है, बैंको को आने वाले समय में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना चाहिए. बैठक में कृषि निदेशक नेशा उरांव, विशेष सचिव प्रदीप हजारे, निदेशालय स्तर के अधिकारी, नाबार्ड के सीजीएम और विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.