देशभर में प्रधानमंत्री आवास योजना तो कहीं मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम पर गरीबों के लिए घर बनाने की योजनाएं चल रही हैं. वहीं यूपी के बिजनौर में करोड़ों की लागत से घर तो बनाये गये लेकिन सरकारों की अनदेखी के चलते आवंटित किसी को नहीं किये गये. नतीजा यह है कि करोड़ों की लागत से बने कांशीराम आवास योजना के आवास पिछले 12 साल से सफेद हाथी बने खड़े हैं. अगर यह समय पर आवंटित कर दिये जाते तो बर्षों पहले गरीबों को छत नसीब हो जाती.
दरअसल डूडा ने कांशीराम शहरी गरीब कल्याण आवास योजना के तहत 23 करोड़ की लागत से धामपुर, हल्दोर और चांदपुर में तीन-तीन मंजिला बिल्डिंग्स का निर्माण कराया था लेकिन 10 साल बीतने के बाद भी गरीबों को घर आवंटित नहीं किये गये. आज हालत ये है कि देखरेख के अभाव में ये खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं. आवासों के दरवाजे खिड़कियों को चोर चोरी कर ले जा चुके हैं. इन घरों को पानी की सप्लाई के लिए बना पम्प हाऊस और ओवर हेड टैंक झाडिय़ों के जंगल उगने से बेकार हो चुके हैं.
500 परिवार को मिलती छत
बता दें कि अगर ये आवास समय पर आवंटित हो जाते तो कम से कम 500 परिवार इन घरों में रह रहे होते. आज हालात ये है कि ये खंडहर गरीबों को मुंह चिढ़ा रही है. शहरों में रह रहे घरविहीन गरीब लोगों के लिए सन 2010 -11 में मायावती सरकार में डूडा डिपार्टमेंट ने काशीराम शहरी गरीब योजना के तहत आवास विकास परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा इन घरों का निर्माण कराया था.
सरकारों की अनदेखी ने बनाया जर्जर
साल 2012 में बसपा के चुनाव हारने के बाद सपा की सरकार बनी, उस समय भी इन घरों का आवंटन नहीं किया गया. इसके बाद साल 2017 में बीजेपी सत्ता में आयी लेकिन इसका आवंटन फिर भी नहीं हो सका. मतलब साफ है कि ये घर शासन और प्रशासन की घोर अनदेखी और लापरवाही के कारण खंडहर होने की कगार पर खड़े हैं.
मेंटेनेंस बजट का इंतजार
बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि चूंकि काशीराम गरीब आवास योजना बंद हो चुकी है इसलिए इन बिल्डिंगों का मेंटेनेंस बजट नहीं मिल रहा है. शासन से जर्जर हो चुके मकानों की मरम्मत के लिए धन का आवंटन होने पर ही मेंटेनेंस कार्य होगा और उसके बाद घरों का आवंटन कराया जायेगा. वहीं धामपुर से चार बार से विधायक अशोक राणा का कहना है वो शीघ्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर इस समस्या का निदान कराएंगे.
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