मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को प्राकृतिक खेती (Natural Farming) को बढ़ावा देने को लेकर कई अहम एलान किए. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय आवश्यक है. देसी गाय (Cow) से ही प्राकृतिक खेती के लिए जरूरी जीवामृत तथा धनजीवामृत बनाए जा सकते हैं. इसलिए ऐसी खेती के लिए देसी गाय रखने वाले किसानों को हर महीने सरकार 900 रुपये की मदद देगी. साथ ही प्राकृतिक कृषि किट लेने के लिए किसानों (Farmers) को 75 प्रतिशत राशि सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि वे खुद 5 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू करेंगे.
चौहान सोमवार को नीति आयोग द्वारा इनोवेटिव कृषि पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक विकासखंड में 5 पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. प्रत्येक गांव में किसान मित्र और किसान दीदी की व्यवस्था भी होगी, जो प्राकृतिक खेती के मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करेंगे. इन्हें मानदेय भी दिया जाएगा.
रासायनिक खादों के परिणाम घातक
हरित क्रांति में रासायनिक खाद (Chemical Fertilizer) के उपयोग ने खाद्यान्न की कमी को पूरा किया, परंतु अब इसके घातक परिणाम सामने आ रहे हैं. रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग से धरती की सतह कठोर और मुनष्य रोग ग्रस्त होता जा रहा है. इसके उपयोग को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, जो प्राकृतिक खेती से ही संभव है. यदि धरती माँ को जहरीली खाद और कीटनाशकों से बचाना है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे अन्न उत्पादन लायक बनाए रखना है तो प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा. प्रदेश में केमिकल फ्री खेती को प्रोत्साहन देने के लिए प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का गठन कर दिया गया है.
सबसे पहले 5200 गांवों में शुरू होगी प्राकृतिक खेती
चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में 52 जिले हैं. प्रारंभिक रूप से प्रत्येक जिले के 100 गावों में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष गतिविधियां संचालित की जाएंगी. वर्तमान खरीफ की फसल से प्रदेश के 5,200 गावों में प्राकृतिक खेती की गतिविधियां शुरू की जाएंगी. अब तक प्रदेश के 1 लाख 65 हजार किसानों ने प्राकृतिक खेती में रुचि दिखाई है. नर्मदा के दोनों ओर प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा.
प्राकृतिक खेती के लिए भी मिले सब्सिडी
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जिस प्रकार हरित क्रांति के लिए किसानों को रासायनिक खाद पर सब्सिडी और अन्य सहायता उपलब्ध कराई गई उसी प्रकार प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देना और सहयोग करना आवश्यक है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वो खुद नेचुरल फार्मिंग करेंगे और राज्य मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को इसके लिए प्रेरित करेंगे. प्रदेश के किसानों से यह अनुरोध किया कि वे अपनी-अपनी कृषि योग्य भूमि में से कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को अपनाएं.
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