पंजाब के 23 किसान संगठन (Farmers Union) गेहूं खरीद पर बोनस और 10 जून से धान की बुवाई शुरू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए राज्य की राजधानी जाने से रोके जाने के बाद मंगलवार को चंडीगढ़-मोहाली सीमा के पास धरने पर बैठ गए. दरअसल, किसान संगठनों का आरोप है कि राज्य सरकार ने उनसे वादाखिलाफी की है. वहीं इस पर अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Punjab Chief Minister Bhagwant Mann) का बयान सामने आया है.
सीएम मान ने कहा कि हर मुद्दे का हल मुर्दाबाद नहीं होता. किसान थोड़ा सब्र रखें. हम उनकी हर मांग पूरी करेंगे. मैंने किसानों को पहले भी बुलाया था. उन्होंने कहा कि 18 जून और 10 जून में ज्यादा फर्क नहीं है. हम बासमती और मूंग एमएसपी पर खरीदेंगे. बता दें कि राज्य सरकार ने बिजली की खपत ज्यादा न बढ़ने देने और भूमिगत जल के संरक्षण के उद्देश्य से 18 जून से धान की बुवाई की अनुमति देने का फैसला किया था.
पुलिस और किसानों के बीच झड़प
अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन करने को लेकर केंद्र शासित प्रदेश की तरफ बढ़ने की घोषणा के बाद चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया. इस दौरान किसानों ने चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की है. इसके बाद पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो गई. भारतीय किसान यूनियन (लखोवाल) के महासचिव हरिंदर सिंह लखोवाल ने कहा कि चंडीगढ़ जाते समय किसानों को जहां रोका जाएगा वे वहीं पर अपना ‘पक्का मोर्चा’ शुरू कर देंगे.
किसानों की मांग, सरकार 10 जून से धान की बुआई करने दे
दरअसल, किसान गेहूं खरीद पर बोनस की मांग कर रहे हैं, क्योकि भीषण गर्मी की स्थिति के कारण पैदावार में कमी आई है. सिंह के मुताबिक, किसान पंजाब सरकार के धान की बुआई को लेकर किए गए फैसले का भी विरोध कर रहे हैं और उनकी मांग है कि सरकार 10 जून से धान की बुआई करने दे. वहीं सरकार ने 18 जून से धान की बुवाई की अनुमति देने का फैसला किया था. सिंह ने कहा कि किसान चाहते हैं कि मक्का और मूंग के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए अधिसूचना जारी हो.
(भाषा से इनपुट के साथ)
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