तेल की ऊंची कीमतों से कटौती की लगातार जारी मांग के बीच केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यों से पेट्रोल डीजल की कीमतों (Petrol and diesel price) को लेकर लोगों को राहत देने की मांग की है. पेट्रोलियम मंत्री (petroleum minister) ने गुरुवार को कहा कि राज्य लोगों को राहत देने के लिये तेल कीमतों में VAT की कटौती करें. पेट्रोलियम मंत्री आज छत्तीसगढ़ में थे और पेट्रोल और डीजल कीमतों में तेजी को लेकर उठे एक सवाल के जवाब में उन्होने ये बात कही. देश में फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपने ऊंचे स्तरों पर बनी हुई हैं. पिछले कुछ दिनों में कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. हाालंकि कच्चे तेल (Crude Oil) के एक बार फिर 105 डॉलर प्रति बैरल का स्तर पार करने के बाद तेल कंपनियों पर दबाव बन गया है.
तेल कीमतों पर नियंत्रण की कोशिश जारी
संवाददाताओं के द्वारा तेल कीमतों को लेकर पूछे गये सवाल के जवाब में केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश तेल कीमतों को नियंत्रण में रखना है.यही वजह है कि पिछले साल सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी और राज्य सरकारों से भी इसी दिशा में कदम उठाने को कहा था. उन्होने कहा कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल पर VAT 24 प्रतिशत है और अगर इन्हें घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाता है तो तेल की कीमतों में अपने आप गिरावट देखने को मिलेगी, जब तेल की खपत बढ़ेगी तो 10 प्रतिशत VAT भी पर्याप्त है. केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सभी बीजेपी शासित प्रदेशों में पेट्रोल और डीजल पर VAT में कटौती की गई.
कच्चे तेल की कीमतों में फिर बढ़ाया दबाव
तेल कीमतों में राहत की उम्मीद फिर से गायब होने लगी है. दरअसल विदेशी बाजारों में सप्लाई पर असर की आशंका से कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर 105 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गई हैं. फिलहाल ब्रेंट क्रूड 108 डॉलर प्रति बैरल के स्तर के करीब है. तेल की मांग बढ़ने और सप्लाई में मांग के मुकाबले सीमित बढ़त की आशंका से क्रूड कीमतें उपरी स्तरों पर पहुंच गई हैं. वहीं केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है फिलहाल वो अपने स्तर पर तेल कीमतों से टैक्स में कटौती की कोई योजना नहीं बना रहे हैं.
सूत्रों के हवाले से मीडिया में आई खबर के अनुसार पेट्रोलियम मंत्रालय ने टैक्स में कटौती का प्रस्ताव दिया था. लेकिन आर्थिक स्थितियों को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी. फिलहाल पेट्रोल पर दिल्ली में कुल मिलाकर 42 प्रतिशत और डीजल पर 37 टैक्स लग रहा है. विपक्ष इसी में कटौती की मांग कर रहा है. हालांकि केंद्र और राज्य सरकार फिलहाल महामारी के असर से निकलने के लिये खाली खजाने को भरने की लगातार कोशिश कर रही हैं. इसी वजह से चाह कर के भी वो टैक्स में कटौती नहीं कर पा रही.
कलप्रिट तहलका (राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक) भारत/उप्र सरकार से मान्यता प्राप्त वर्ष 2002 से प्रकाशित। आप सभी के सहयोग से अब वेब माध्यम से आपके सामने उपस्थित है।
समाचार,विज्ञापन,लेख व हमसे जुड़ने के लिए संम्पर्क करें।
