PM Modi Salary: 2024 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद नरेंद्र मोदी ने बतौर भारत के प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार शपथ ली। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले वो दूसरे नेता हैं।
क्या आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी सैलरी मिलती है? वो अपने पैसे का क्या करते हैं?
PM की मंथली सैलरी?
पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे ताकतवर और अहम पद पर हैं। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए उन्हें प्रति महीने 1.66 लाख रुपये सैलरी के रूप में मिलता है। इस तरह से उन्हें सालाना 20 लाख रुपये वेतन मिलता है। इस राशि में 50,000 रुपये उनका मूल वेतन, 3,000 रुपये खर्च भत्ता, 45,000 रुपये संसदीय भत्ता और 2,000 रुपये दैनिक भत्ता है।
पीएम मोदी की नेट वर्थ
मालूम हो कि इस बार के चुनावी हलफनामें में PM मोदी ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति 3.02 करोड़ रुपये बताया था। हलफनामे के मुताबिक उनकी आय के दो स्रोत हैं। पहला पीएम के तौर पर मिलने वाला वेतन और उसपर मिल रहा ब्याज। पीएम की तुलना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रति महीने 5 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। वहीं उपराष्ट्रपति को हर महीने 4 लाख रुपए वेतन मिलता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सैलरी के अलावा भी कई तरह की सुविधाएं मिलती है। 7 लोक कल्याण मार्ग पर उन्हें आधिकारिक आवास मिला हुआ है। इसके लिए उन्हें कोई किराया नहीं देना पड़ता। SPG की सिक्योरिटी मिली हुई है। एयर इंडिया वन स्पेशल जहाज खासतौर पर पीएम के दौरे को लेकर बनाया गया है। मोदी मर्सिडीज-बेंज S650 गार्ड में यात्रा करते हैं, जो कि पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। इस गाड़ी पर AK-47 राइफल का भी असर नहीं होता। यदि प्रधानमंत्री मोदी अपने पद से हट भी जाते हैं तो उन्हें 5 सालों तक मुफ्त आवास, बिजली, पानी और SPG सुरक्षा मिलेगी।
भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में दे देते हैं। अपनी सैलरी का एक भाग वो लड़कियों की पढ़ाई-लिखाई और सामाजिक कार्यों में भी लगाते हैं। पीएम मोदी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गांधीनगर में एक जमीन खरीदी थी, जिसे वो दान कर चुके हैं। उनके पास खुद का कोई वाहन भी नहीं है। जब गुजरात के सीएम थे तो उन्हें प्रति महीने 2.10 लाख रुपए सैलरी के तौर पर मिलती थी। इसे वो अपने विधानसभा क्षेत्र में खर्च कर देते थे।
