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शिक्षकों ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर पुनर्विचार करने को लेकर प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षामंत्री के नाम सम्बोधित ज्ञापन सौंपा

Amit Mathur
Last updated: सितम्बर 5, 2025 6:38 अपराह्न
By Amit Mathur 42 Views
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4 Min Read
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शिक्षकों ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर पुनर्विचार करने को लेकर प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षामंत्री के नाम सम्बोधित ज्ञापन सौंपा
———————————————

एटा । उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ संबद्ध अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मानव संसाधन विकास मंत्री (केंद्रीय शिक्षा मंत्री) जी को पत्र लिखकर लाखों शिक्षकों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 01सितंबर 2025 को दिए गए निर्णय के क्रम में देश के सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किए जाने पर उक्त आदेश के दूरगामी क्षतिकारी परिणामो की ओर इंगित करते हुए अनुरोध किया है कि इस निर्णय से सेवारत शिक्षक हितों के विरुद्ध उत्पीड़नाात्मक संदेश
जाने से शिक्षकों में अपना भविष्य और आजीविका संकटग्रस्त होने ,शिक्षा प्रणाली की स्थिरता और गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका व्याप्त हो गयी है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ एटा के जिलाध्यक्ष प्रवीन कुमार फ़ौजी एवं वीर पाल सिंह जाटव प्रान्तीय /जिला मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को संबोधित पत्र में अनुरोध किया गया है कि जो शिक्षक सेवारत हैं उनकी नियुक्ति तत्कालीन सेवा नियमावली के अनुरूप कि , इसलिए वर्तमान नियुक्ति अर्हता शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से संगठन की ओर से मांग की गई है कि सेवा नियमावली के आलोक में शिक्षकों की नियुक्ति तत्कालीन योग्यता और अर्हता के अनुसार की गई थी इसलिए
वर्तमान चयन अर्हता को आधार मानते हुए वर्षों पहले चयनित शिक्षकों को अयोग्य ठहराया जाना न्याय के कल्याणकारी सिद्धांतों के खिलाफ है । प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से अपील की गई है कि शिक्षकों की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए संगठन प्रतिनिधिगण एवं विभागीय अधिकारियों के साथ वर्तमान निर्णय के निहितार्थ की समीक्षा किया जाना चाहिए और प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के समस्त हित धारकों के परामर्श से एक श्रेष्ठ नीतिगत समाधान की मांग संपूर्ण भारत के शिक्षकों की आवाज है। अतैव माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर पुनर्विचार हेतु आवश्यक निर्णय शीघ्र लिया जाना चाहिए ।
आज के ज्ञापन मे लोकपाल सिंह प्रान्तीय संगठन मंत्री सौरभ मिश्रा जिला संयोजिका अटेवा उमेश प्रताप सिंह दिनकर वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमवीर सिंह राजपूत संयुक्त मंत्री प्रशांत पचौरी कोषाध्यक्ष मुकेश कुमार संगठन मंत्री प्रदीप कुमार गौतम प्रचार मंत्री राजीव वर्मा प्रवेश बघेल ओमेंद्र प्रताप सिंह सौरभ मिश्रा मालती देवी आरजू पांडे रेखा जाटव सुमन अर्चना पचौरी बबीता गुप्ता पुष्पेंद्र रविंद्र पाल सिंह मुकेश कुमार सचिन कुमार रतन सिंह अनंत प्रताप राजेश यादव रानी देवी मनोज सिंह देव ऋषि सुनील कुमार धीरज कुमार योगेश कुमार अनिल कुमार सिंह वसुंधरा गौतम जर्मन सिंह वीरेंद्र बाबा इमरान राघवेंद्र कुमार इकबाल वीर बहादुर विक्रम सिंह नवनीत यादव रवि शंकर दीपक कुमार संगीता विपिन शाक्य मनपाल कांति यादव सत्येंद्र कुमार सर्वेश सिंह अरविंद कुमार रत्नेश कुमार जयंत मौर्य अजय पाल सिंह लोकेंद्र लोकेंद्र कुमार संदीप यादव जयपाल सिंह शैलेश कुमार आदि सैकड़ों की संख्या में शिक्षक बहिनें और शिक्षकगण मौजूद रहे।

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