आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में आरटीआई एक्ट की धारा 19(3) की द्वितीय अपीलों और धारा 18(1) की शिकायतों को आरटीआई ऑनलाइन वेबसाईट https://rtionline.up.gov.in/ के माध्यम से राज्य सूचना आयोग में ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था शुरू करने की मांग उठाई गई है. राजधानी लखनऊ निवासी सोशल एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा ने सूबे के राज्यपाल,सीएम,मुख्यसचिव,प्रशासनिक सुधार विभाग के मुख्य सचिव के साथ साथ सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त,रजिस्ट्रार और सचिव को पत्र लिखकर केन्द्रीय सूचना आयोग की तर्ज पर यह व्यवस्था यूपी सूचना आयोग में भी शुरू करने की मांग उठा दी है.
उर्वशी बताती हैं कि यूपी में आरटीआई एक्ट की धारा 6 के आरटीआई आवेदनों तथा धारा 19(1) की प्रथम अपीलों को ऑनलाइन भेजने की व्यवस्था है किन्तु अभी तक द्वितीय अपीलों और शिकायतों को ऑनलाइन जमा करने की कोई भी व्यवस्था नहीं है. उर्वशी कहती हैं कि उन्होंने बीती 8 जुलाई को यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय में एक आरटीआई अर्जी देकर यूपी सरकार द्वारा द्वितीय अपीलें तथा शिकायतें आयोग में ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था करने के विषय के सम्बन्ध में 11 बिन्दुओं पर सूचना मांगी थी.बकौल उर्वशी मुख्यमंत्री कार्यालय ने बीती 8 जुलाई को ही उनकी आरटीआई अर्जी यूपी में आरटीआई के नोडल विभाग अर्थात प्रशासनिक सुधार विभाग को अंतरित की और प्रशासनिक सुधार विभाग ने बीती 13 जुलाई को उनकी आरटीआई अर्जी यूपी के राज्य सूचना आयोग को अंतरित की जिस पर यूपी के राज्य सूचना आयोग के जन सूचना अधिकारी मुमताज़ अहमद ने बीती 02 अगस्त को जो सूचना दी उससे यह बात सामने आई कि द्वितीय अपीलों और शिकायतों को आयोग में ऑनलाइन जमा करने के सम्बन्ध में अब तक राज्य में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है.
उर्वशी कहती हैं कि वर्तमान में सूचना आयोग में द्वितीय अपीलों और शिकायतों को समस्त संलग्नकों सहित तीन प्रतियों में जमा कराने की व्यवस्था है जिसमें कागज़ का अत्यधिक प्रयोग होने के कारण यह व्यवस्था पर्यावरण को निरंतर क्षति पंहुचाने वाली है. बकौल उर्वशी यह व्यवस्था राज्य सरकार की ‘पेपरलेस ऑफिस पालिसी’ के प्रतिकूल भी है. उर्वशी का यह भी कहना है कि इस व्यवस्था के कारण अपीलार्थियों और शिकायतकर्ताओं को अपनी अपीलें और शिकायतें जमा करने को आयोग आना पड़ता है अथवा इन प्रपत्रों को डाक से भेजना पड़ता है जिसके कारण उन पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ता है और इस आधार उअर उर्वशी ने प्रचलित व्यवस्था को वर्तमान परिपेक्ष्य में व्यापक रूप से लोकहित विरोधी बताया है.
आरटीआई एक्ट की द्वितीय अपीलों और शिकायतों को केन्द्रीय सूचना आयोग में ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था https://dsscic.nic.in/online-appeal-application/onlineappealapplication/ वर्तमान में क्रियाशील होने की बात कहते हुए उर्वशी ने मांग की है कि व्यापक जनहित के साथ-साथ प्रदेश सरकार की पर्यावरण संरक्षण व पेपरलेस ऑफिस पालिसी को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय सूचना आयोग की तर्ज पर यूपी में भी द्वितीय अपीलों और शिकायतों को यूपी राज्य सूचना आयोग में ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था आरम्भ की जाये.
उर्वशी कहती हैं कि उनको उम्मीद है कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही उनकी यह मांग अवश्य पूरी करेगी.
कलप्रिट तहलका (राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक) भारत/उप्र सरकार से मान्यता प्राप्त वर्ष 2002 से प्रकाशित। आप सभी के सहयोग से अब वेब माध्यम से आपके सामने उपस्थित है।
समाचार,विज्ञापन,लेख व हमसे जुड़ने के लिए संम्पर्क करें।
