UP Cabinet Decisions on Sports: यूपी को देश का स्पोर्ट्स पावरहाउस बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है. सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई ऐसे फैसले लिए गए, जो राज्य में खेल की तस्वीर बदलकर रख देंगे.
UP Cabinet Decisions on Sports: यूपी में खेलों को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने नई खेल नीति को मंजूरी दे दी है. सीएम योगी के नेतृत्व में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस खेल नीति को मंजूरी प्रदान की गई. इस खेल नीति में प्रवधान किया गया है कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य खेल प्राधिकरण का गठन किया जाएगा. यह प्राधिकरण यूपी में खेल ढांचे को सुधारने और राज्य को खेलों का पावरहाउस बनाने की दिशा में काम करेगा.
हरेक खिलाड़ी का होगा रजिस्ट्रेशन
नई खेल नीति (UP New Sports Policy) के तहत सरकार के स्टेडियमों में खेल सीखने वाले हरेक खिलाड़ी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. उन खिलाड़ियों को सरकार की ओर से 5 लाख रुपये का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा. साथ ही खेलते वक्त चोट लगने पर सरकार की ओर से निशुल्क इलाज की व्यवस्था की जाएगी. इस इंश्योरेंस और इलाज के लिए पैसों की व्यवस्था सरकार के एकलव्य क्रीड़ा कोष से की जाएगी.
हर ब्लॉक में बनाया जाएगा स्टेडियम
खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के हर ब्लॉक में एक स्टेडियम और ओपन जिम बनाया जाएगा. इसकी शुरुआत उन जिलों से की जाएगी, जहां पर फिलहाल एक भी स्टेडियम नहीं है. सरकार की ओर से जिलों में बनाए जाने वाले स्टेडियमों में 200 से 400 मीटर तक का रनिंग ट्रैक अनिवार्य होगा. हर स्टेडियम में एक मल्टीपरपज हॉल भी बनाया जाएगा. सभी सरकारी और वित्त पोषित माध्यमिक स्कूलों में भी स्टेडियम बनाए जा सकेंगे.
खिलाड़ियों के लिए बनाई जाएंगी तीन श्रेणियां
साथ ही खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए तीन श्रेणियां बनाई जाएंगी. इसमें पहली श्रेणी ‘ग्रास रूट’ लेवल की होगी, जिसमें खेल की शुरुआत कर रहे खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा. दूसरी श्रेणी ‘डेवलपमेंट’ की होगी. इसमें वे खिलाड़ी शामिल होंगे, जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और जिनमें आगे बढ़ने की अच्छी संभावनाएं हैं. तीसरी और अंतिम श्रेणी ‘एलीट’ होगी. इसमें ऐसे खिलाड़ियों को रखा जाएगा, इसमें राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे होंगे.
हर स्कूल में 40 मिनट का स्पोर्ट्स पीरियड
यूपी सरकार की नई खेल नीति (UP New Sports Policy) में प्रावधान किया गया है कि खेलों के बढ़ावा देने के लिए हर स्कूल में 40 मिनट का स्पोर्ट पीरियड अनिवार्य किया जाएगा. साथ ही खेल सुविधाओं की मैपिंग के लिए खेल साथी ऐप बनाया जाएगा. स्कूलों में स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने पर आर्थिक मदद दी जाएगी. हरेक जिले में प्रतिभा खोज कमेटी का गठन किया जाएगा, जो हर साल 5-5 नए प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन करेगी.
विजेता खिलाड़ियों को दी जाएगी पेंशन
प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही खेल असोसिएशनों और अकादमियों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाएगी. इसके लिए10 करोड़ रुपये की लागत से खेल विकास कोष का गठन किया जाएगा. यूपी की नई खेल नीति (UP New Sports Policy) में प्रावधान किया गया है कि प्रदेश में 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनेंगे, जहां पर खिलाड़ियों को हाई लेवल की ट्रेनिंग और दूसरी सुविधाएं दी जाया करेंगी. साथ ही अलग-अलग खेलों को बढ़ावा देने के लिए 14 सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाए जाएंगे, जो अलग-अलग खेलों पर आधारित होंगे. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ियों के लिए पेंशन की व्यवस्था भी रहेगी।
