विंध्य पहाड़ियों का सीना छलनी कर रहे हैं खनन माफिया, खतरे में अस्तित्व, वायु प्रदूषण से लोग बीमार

विंध्य पर्वत माला अपने अंदर इतिहास और प्राकृतिक संपदा संजोए हुए है. यहां की खानों से निकलने वाला गुलाबी पत्थर आज कई जगहों की शान बना हुआ है. लेकिन अब विंध्य पहाड़ियों का आस्तित्व ही खतरे मे पड़ गया है. हाल यह है कि बिना मानक के ही इसका दोहन किया जा रहा है. खनन माफिया विंध्य पहाड़ियों का सीना छलनी कर रहें है तो वहीं दिन रात हो रहे पत्थर खनन से वायु प्रदूषण फैल रहा है, जिससे लोगों को बीमारियां हो रही है. मिर्जापुर जिले की अहरौरा के सोनपुर पहाड़ियों से निकले गुलाबी पत्थर मायावती के शासनकाल में कई जगहों पर खूबसूरती बिखेरने का काम कर रहे हैं. लखनऊ से लेकर नोएडा तक इन्हीं पत्थरों से सौंदर्यीकरण किया गया है. चाहे वह लखनऊ के पार्क हो या मायावती के हाथी सब इन्हीं गुलाबी पत्थरों से ही बनाए गए है.

ये पत्थर जिन पहाड़ियों से निकल रहे हैं, वहां पर खनन माफियाओं का राज चलता है. बिना मानक के पहाड़ों से पत्थर और गिट्टी निकाली जा रही है. खनन के चलते बड़े-बड़े और विशाल गढ्ढे हो गए है और उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है. इलाके में रात दिन क्रेशर प्लांट के चलने से सांस लेना तक दुर्भर हो गया है. इतना ही नहीं पत्थर तोड़ने के लिए सुरंग बनाकर विस्फोट भी किया जा रहा है. जबकि नियम यह है कि विस्फोट के समय इलाके को खाली कराया जाए और सायरन बजाया जाए. विस्फोट करने का एक तय समय भी होता है.

प्रदूषण से सांस लेना भी हुआ दुर्भर

स्थानीय लोगों का कहना है कि विस्फोट इतना भयंकर होता है कि आसपास के गांवो की जमीन तक हिल जाती है. पत्थर के टुकड़े भी दूर दूर जाकर गिरते हैं. प्रदूषण के चलते फसलें खराब हो रही है और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है.इन्हीं समस्याओं को लेकर सोनपुर के स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद जिला प्रशासन और प्रदूषण विभाग ने डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार के निर्देश पर कई क्रेशर प्लांटों को सील किया तो कई प्लांटों को नोटिस दिया गया. अब मानक के अनुसार ही खनन करने के निर्देश दिए गए हैं.

अधिकारी ने बताया कि हमारे जिलें में डेढ़ सौ पत्थर खनन की लीज है और जिले का सालाना 160 करोड़ राजस्व का लक्ष्य है. साथ ही बताया कि हम अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते रहते हैं. पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 15 अवैध खनन कर रहें लोगों पर कार्रवाई की गई थी, जिनसे 14 करोड़ का जुर्माना वसूला गया था. साथ ही प्रदूषण के खिलाफ प्रदूषण विभाग कार्रवाई करता है. हमारा काम अवैध खनन को रोकना ही है.

योगी 2.0 सरकार में प्रशासन का रवैया थोड़ा सख्त है. जिला प्रशासन के द्वारा पिछले दिनों कई क्रेशर प्लांटों पर कार्रवाई की गई थी, बिना मानक के चल रहे 13 क्रेशर प्लांट सीज किए गए थे. उसके बाद हालात में थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है. मड़िहान विधानसभा के विधायक और पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल ने इसका जिम्मेदार सीधे सीधे खनन विभाग को बताया. उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति ही कर रहे हैं. हमने कार्रवाई के लिए कई बार पत्र भी लिखा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है.

क्या हैं नियम?

खनन नियमावली के मुताबिक, निर्धारित गहराई से पत्थर निकाले जाने चाहिए. पत्थर निकालने के बाद गड्ढे के चारों तरफ बैरिकेटिंग होनी चाहिए और गड्ढों को मिट्टी से ढक देना भी चाहिए. क्रेशर प्लांट के लिए नियम है कि जहां पर क्रेशर चल रहे हैं, उसके चारों तरफ बाउंड्री वाल होनी चाहिए और बाउंड्री के किनारे पेड़ लगाने चाहिए. साथ ही डस्ट के जरिए वायु प्रदूषित ना हो इसके लिए पानी का छिड़काव होते रहना चाहिए.