अस्थिर अंतरराष्ट्रीय माहौल के बीच बढ़ते व्यापार घाटे (Trade Deficit) और विदेशी निवेशकों (Foreign Investors) द्वारा पूंजी निकासी पर कड़ी निगरानी जरूरी है. आरबीआई के एक लेख में यह बात कही गई है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर एम डी पात्रा के नेतृत्व वाली एक टीम द्वारा लिखे गए लेख में हालांकि कहा गया कि कमोडिटी (Commodity) की कीमतों में हालिया नरमी और आपूर्ति श्रृंखला के दबाव कम होने से देश को महंगाई के जाल से बचने में मदद मिलेगी.
रिकवरी की रफ्तार हुई कम: RBI
लेख के मुताबिक, भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक अस्थिरता के सामने लचीला बनी हुई है, लेकिन भू-राजनीतिक बिखराव का असर कई क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं और रिकवरी की रफ्तार को कम कर रहे हैं.
आरबीआई बुलेटिन (जुलाई) में प्रकाशित लेख में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय वातावरण अस्थिर है, और इसलिए मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार के बावजूद बढ़ते व्यापार घाटे और पूंजी वाह्य प्रवाह पर कड़ी और लगातार निगरानी जरूरी है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों.
लेख के मुताबिक, इस भारी झटके के बावजूद, हवा में जो चिंगारी हैं, वह अर्थव्यवस्था की मूलभूत ताकत को प्रज्वलित करती हैं और इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार करती है. हालांकि, मंदी का डर भी बना हुआ है.
कृषि गतिविधियों के बेहतर रहने की उम्मीद: RBI
लेखकों का मानना है कि हाल में मानसून में हुए सुधार से कृषि गतिविधियों के बेहतर रहने की उम्मीद है, और ग्रामीण मांग जल्द ही तेजी पकड़ सकती है, जिससे रिकवरी को मजबूती मिलेगी.
आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने सोमवार को बैंकों से भारतीय रुपये में निर्यात और आयात ट्रांजैक्शन्स के लिए अतिरिक्त इंतजाम करने को कहा था. केंद्रीय बैंक ने ऐसा ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटी की घरेलू करेंसी में बढ़ती रूचि को देखते हुए किया है. केंद्रीय बैंक ने एक सर्रकुलर में कहा था कि इस व्यवस्था को लागू करने से पहले, बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट से इजाजत की जरूरत पड़ेगी. केंद्रीय बैंक ने कहा कि वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहन देने, जिसमें निर्यात पर जोर हो और रुपये में ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटी की बढ़ती रूचि को देखते हुए, भारतीय रुपये में निर्यात या आयात की इनवॉयसिंग, पेमेंट और सेटलमेंट के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करने का फैसला लिया गया है.
(भाषा इनपुट के साथ)
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