भारत ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) सम्मेलन में मछुआरों को दी जाने वाली सब्सिडी वार्ता पर मौजूदा स्थिति का विरोध किया है. WTO सम्मेलन में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal)ने कहा कि WTO के जो सदस्य दूर के पानी में मछली पकड़ने में जुटे हैं, उन्हें 25 वर्षों के लिए किसी भी प्रकार की सब्सिडी प्रदान करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि वे काफी ज्यादा सहायता ऐसे मछुआरों को प्रदान करते हैं और मत्स्य संसाधन का अंधाधुंध शोषण कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का मत्स्य पालन क्षेत्र पारंपरिक और छोटे पैमाने का है और यह अनिवार्य रूप से अनुशासित राष्ट्रों में से एक है जो मत्स्य पालन संसाधनों का सतत दोहन करता है.
मत्स्य पालन सब्सिडी वार्ता पर हस्तक्षेप करते हुए गोयल ने कहा कि भारत एक “असंतुलित” समझौते के लिए सहमत नहीं हो सकता है जो विकासशील देशों द्वारा उनके लाखों छोटे पैमाने के और कारीगर मछुआरों को उनकी वास्तविक जरूरतों को पूरा करने और उनकी पहुंच को सक्षम करने के लिए दी गई सब्सिडी की जांच कर रहा है. अपने स्वयं के ईईजेड (अनन्य आर्थिक क्षेत्र) में आजीविका के लिए मछली पकड़ने के लिए.
भारत मछुआरों को बेहद कम सब्सिडी देता है
प्रत्येक मछुआरे परिवार के लिए भारत एक वर्ष में बमुश्किल 15 अमरीकी डालर की सब्सिडी देता है. दूसरी ओर, ऐसे देश हैं जो एक मछुआरे के परिवार को 42,000 अमरीकी डालर, 65,000 अमरीकी डालर और 75,000 अमरीकी डालर तक देते हैं. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह असमानता की सीमा है जिसे मौजूदा मत्स्य पालन पाठ के माध्यम से संस्थागत बनाने की मांग की गई है. उन्होंने कहा कि मछली स्टॉक के पुनर्जनन के लिए मौसमी मछली पकड़ने के दौरान आय और आजीविका समर्थन जैसी सब्सिडी, और सामाजिक रूप से वंचित मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल का प्रावधान अतिफिशिंग में योगदान नहीं कर सकता है.
उन्हाेंने कहा कि भारत दृढ़ता से आग्रह करेगा कि दूर के पानी में मछली पकड़ने वाले देशों को अपने ईईजेड (समुद्र तट से 200 समुद्री मील) से परे मछली पकड़ने या मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियों के लिए 25 साल के लिए किसी भी तरह की सब्सिडी देने पर रोक लगानी चाहिए. यह जरूरी है कि वे इन क्षमताओं को विकासशील देशों और एलडीसी को हस्तांतरित करें ताकि उन्हें विकसित होने का मौका मिल सके.
गौरतलब है किविश्व व्यापार संगठन के सदस्य मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य कानूनी, अनियमित और गैर-रिपोर्टेड मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी को समाप्त करना है. साथ ही अधिक मछली पकड़ने और क्षमता से अधिक के लिए सब्सिडी पर अंकुश लगाना और सतत मछली पकड़ने को बढ़ावा देना है.
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