रिपोर्ट में उद्धृत खतरनाक आंकड़े स्कूली शिक्षा क्षेत्र की दयनीय स्थिति को दर्शाते हैं। तमिलनाडु को भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है, हालांकि, एएसईआर रिपोर्ट बताती है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक वर्ग श्रेणियों में सीखने के परिणामों के मामले में राज्य सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है।
रिपोर्ट से पता चलता है कि कक्षा 5 के केवल 25.2% छात्र कक्षा 2 के पाठ पढ़ सकते हैं जबकि कक्षा 7 के केवल 51.3% छात्र कक्षा 2 के पाठ पढ़ सकते हैं। राज्य में कक्षा 3 के केवल 4.8% छात्र कक्षा 2 का पाठ पढ़ पाते हैं, और यह आंकड़ा देश में सबसे कम है।
इसी तरह, केवल 25.5% कक्षा 8 के छात्र 11 से 99 अंकों की पहचान करने में सक्षम हैं, और मात्र 28.6% छात्र घटाव करने में सक्षम हैं। कक्षा 8 के केवल 57.8% छात्र ‘व्हाट इज द टाइम?’ जैसे सरल अंग्रेजी वाक्य पढ़ सकते हैं, और कक्षा 5 के छात्रों के मामले में यह और भी बुरा है, क्योंकि उनमें से केवल 24.5% अंग्रेजी के सरल वाक्य पढ़ने में सक्षम हैं।
2018 के आंकड़ों की तुलना में 2022 में राज्य के प्रदर्शन में काफी कमी आई है। 2018 एएसईआर रिपोर्ट के अनुसार, कक्षा 5 के कम से कम 25.4% छात्र विभाजन करने में सक्षम थे, लेकिन नवीनतम रिपोर्ट से पता चलता है कि कक्षा 5 के केवल 14.9% छात्र विभाजन कर सकते हैं। बिहार, झारखंड, मेघालय और सिक्किम जैसे राज्यों ने 2018 के आंकड़ों में श्रेणी में सुधार दिखाया है, जबकि तमिलनाडु ने लगभग 10% की गिरावट दर्ज की है।
शिक्षाविदों ने भी इस परिदृश्य पर चिंता व्यक्त की है। तमिलनाडु ग्रेजुएट टीचर्स फेडरेशन के महासचिव पी पैट्रिक रेमंड ने कहा, “राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बावजूद, खोई हुई शिक्षा को वापस पाने के लिए समर्पित प्रयासों में लंबा समय लगेगा।”
असर 2022 की रिपोर्ट प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा देश भर में एक सर्वेक्षण करने के बाद प्रकाशित की गई है। तमिलनाडु में, 31 जिलों के 920 गांवों को सर्वेक्षण के तहत शामिल किया गया और 3 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के 30,737 छात्रों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में बुनियादी पढ़ने, अंकगणित और उनकी अंग्रेजी क्षमता का आकलन किया गया।
हालांकि राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी आंकड़े मानने को तैयार नहीं हैं। “हम सर्वेक्षण में इस्तेमाल किए गए उनके नमूने के तरीकों से अवगत नहीं हैं। हमें नहीं पता कि उन्होंने किन जिलों के कौन से सरकारी स्कूलों को कवर किया है। स्कूल शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमें इसकी सत्यता का पता लगाने के लिए रिपोर्ट की पूरी तरह से जांच करने की जरूरत है।
