Budget 2022: रेटिंग एजेंसी मूडीज (Moodys) ने एक नोट में कहा है कि केंद्रीय बजट में रेवेन्यू (Revenue) पैदा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं लिया गया है. हालांकि, कैपिटल खर्च (Capital Expenditure) में बड़े तौर पर इजाफा हुआ है. उसने कहा है कि फिस्कल कंसोलिडेशन (Fiscal Consolidation) के लिए सरकार मजबूत ग्रोथ पर बहुत ज्यादा निर्भर कर रही है. रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि बजट में सरकार के पहले के करीबी अवधि में महामारी से रिकवरी के लिए कैपेक्स पर जोर को कम आंका गया है. जबकि, साथ में अर्थव्यवस्था के लिए लंबी अवधि में सुधार के लिए रास्ता दिखाया गया है.
मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कहा रेवेन्यू से संबंधित कदम का मकसद स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देना, कॉपरेटिव और सरकारी कर्मचारियों को बराबर दर्जा देना और सरलीकरण के जरिए टैक्स कंप्लायंस को प्रमोट करना शामिल है. फिस्कल कंसोलिडेशन के मोर्चे पर, उसने कहा कि सेंट्रल डेफेसिट के टार्गेट को वित्त वर्ष 2022 में 6.9 फीसदी से घटाकर वित्त वर्ष 2023 में 6.4 करना संकेत देता है कि सरकार फिस्कल कंसोलिडेशन में मदद करने के लिए मजबूत ग्रोथ पर निर्भर कर रही है.
बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी ऐलान
अपने चौथे बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को बूस्ट देने का ऐलान किया. ईवी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के साथ बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि हाल के दिनों में डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ा है. केंद्र सरकार इसको बढ़ावा देगी और 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, देश के 75 जिलों में शुरू करेगी. ये सभी यूजर फ्रेंडली होंगी और आम लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे. इनके लिए 48 हजार करोड़ रुपये का फंड रखा गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए ‘वन क्लास वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. 1 से 12 तक की कक्षा के लिए राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करेंगे.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा. गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा.
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