देश में कृषि और किसानो के विकास के लिए तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है. खेती में नयो प्रयोग और नई तकनीक का इस्तेमाल के जरिए उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती है इससे किसानों की आय बढ़ेगी. इस तरह से कृषि में तकनीक का इस्तेमाल या फिर स्मार्ट फार्मिंग देश के किसानों के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है. केंद्र सरकार इसके लिए लगातार पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रही है और इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं क्योंकि देश के किसानों की आय बढ़ी है.

आधुनिक कृषि के बढ़ावा देने के लिए सरकार डिजिटल कृषि मिशन को लागू कर रही है. इसनें भारत डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर (आईडीईए), किसान डेटाबेस, एकीकृत किसान सेवा इंटरफेस (यूएफएसआई), नई तकनीक (एनईजीपीए) पर राज्यों को वित्त पोषण के अलावा पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी), मृदा स्वास्थ्य, उर्वरता और प्रोफाइल मैपिंग के जरिए राष्ट्रीय फसल में सुधार लाना शामिल है.

न्यूज ऑन एआईआर के मुताबिक एनईजीपीए कार्यक्रम के तहत उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (एआई/एमएल), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), ब्लॉक चेन आदि का उपयोग करके डिजिटल कृषि परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को वित्त पोषण दिया जाता है. स्मार्ट खेती को बढ़ावा देने के लिए, सरकार कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देती है और कृषि-उद्यमियों का पोषण करती है.

कृषि सिंचाई को बेहतर बनाने की पहल

केंद्र सरकार द्वारा सिंचाई के लिए दी गई योजना प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी) के तहत पानी की हरएक बूंद के महत्व को समझते हुए विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल करके जल के इस्तेमाल की दक्षता को बढ़ावा देना है. देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) कृषि में नए प्रयोग, विस्तार और शिक्षा को बढ़ावा देता है.

प्राप्त आंकड़ो के मुताबिक 2014-21 के दौरान विभिन्न कृषि फसलों के लिए कुल 1575 खेत फसल किस्में जारी की गईं. 2014-21 के दौरान किसानों को मोबाइल के माध्यम से 91.43 करोड़ कृषि परामर्श प्रदान किए गए. वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 2014-21 के दौरान विभिन्न कृषि और किसान संबंधित सेवाओं पर 187 मोबाइल ऐप विकसित किया गया.

तकनीक का हो रहा इस्तेमाल

इस बीच, नीति आयोग ने 2016 में कृषि के उन्नत तरीकों जैसे बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों, जैविक खाद, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों और कटाई के उन्नत तरीकों आदि को अपनाने के लिए अध्ययन के तहत “किसानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रभावशीलता” नामक एक अध्ययन किया, जिसमें पाया गया कि अन्य बातों के अलावा, सरकार द्वारा घोषित एमएसपी ने कवर किए गए 78 प्रतिशत किसानों को प्रोत्साहित किया है.

बढ़ाई गई एमएसपी

2018-19 के केंद्रीय बजट ने एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के लिए पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की थी. इसके बाग सरकार ने सभी अनिवार्य खरीफ (गेहूं सहित), रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है, जो कृषि वर्ष 2018-19 से उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत की वापसी के साथ हैउत्पादन क्षेत्रों के करीब प्रसंस्करण और एकीकृत और पूर्ण संरक्षण बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए फार्म गेट से उपभोक्ता तक सुविधा प्रदान करता है.