चुनावी बांड से संबंधित दानदाता विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ 11 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक की याचिका पर सुनवाई करने वाली है। यह याचिका चुनावी बांड और राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को लेकर गरमागरम बहस के बीच आई है।
चुनावी बांड गहन जांच का विषय रहे हैं, राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर चिंताएं जताई गई हैं। इस मुद्दे ने व्यापक बहस और कानूनी चुनौतियों को जन्म दिया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने और मामले को संबोधित करने के लिए प्रेरित किया गया है।
