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उत्तर प्रदेश

Ganga Expressway: अब मेरठ से इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना होगा आसान, 650KM से ज्यादा की दूरी का सफर चंद घंटों में होगा पूरा

admin
Last updated: जुलाई 27, 2022 8:10 अपराह्न
By admin 14 Views
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4 Min Read
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expressway and economy

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार में देश की राजधानी दिल्ली से सटे मेरठ जिले की कनेक्टिविटी बेहतर की जा रही है. मेरठ के चारों ओर हाईवे और एक्सप्रेस-वे का जाल बिछाया जा रहा है. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद अब सरकार ने मेरठ से प्रयागराज के लिए गंगा एक्सप्रेस-वे बनाने की घोषणा की है. गंगा एक्सप्रेसवे का काम जोरों पर चल रहा है. मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे के लिए फिलहाल जमीन अधिग्रहण का काम जारी है. माना जा रहा है कि इस एक्सप्रेस वे बनने के बाद मेरठ से प्रयागराज जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी.

Contents
एमडीए ने तैयार किया मास्टर प्लानइलाहाबाद हाईकोर्ट जाने वालों का बचेगा समय

मेरठ से प्रयागराज के लिए बन रहा गंगा एक्सप्रेस वे पूरी तरह से हाई टेक होगा. इस एक्सप्रेस वे को 6 लेन का एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा. पूर्वांचल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए सभी विभागों ने भी पूरी तैयारी शुरू कर दी है. गंगा एक्सप्रेसवे के लिए मेरठ के जिला अधिकारी दीपक मीणा जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं. ये 6 लेन का एक्सप्रेस-वे कुल मिलाकर करीब 600 किलोमीटर का बैठेगा. मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों को जोड़ेगा.

एमडीए ने तैयार किया मास्टर प्लान

मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने अपने 2031 तक के मास्टर प्लान में गंगा एक्सप्रेसवे को महत्ता दी हैं. एमडीए वीसी मृदुल चौधरी ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे को मास्टर प्लान में रखा गया है. इसकी शुरुआत हो चुकी है. बता दें, इस एक्सप्रेस वे में मेरठ के 123 गांव शामिल होंगे और कुल मिलाकर मेरठ का 1050 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होगा. ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे बनने के बाद 123 गांवों में विकास की लहर दौड़ेगी. बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ के हापुड़ रोड से जुड़ेगा.

इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने वालों का बचेगा समय

अगर मेरठ से पाकिस्तान के लाहौर की दूरी देखी जाए तो वो करीब 450 किलोमीटर की है. वहीं, दूसरी तरफ अगर मेरठ से प्रयागराज की दूरी देखी जाए तो वो करीब 200 किलोमीटर ज्यादा 650 किलोमीटर से ऊपर है. गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये दूरी तो घटेगी ही साथ ही समय भी बचेगा. बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में साल 1955 से हाई कोर्ट बेंच की मांग उठ रही है. आंकड़े बताते हैं कि साल 2008 में 6 लाख से ज्यादा सिविल के केस, तीन लाख से ज्यादा क्राइम से जुड़े केस और 5 लाख से ज्यादा अन्य केस अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं. हर साल देखा जाए तो पश्चिमी यूपी से ही सबसे ज्यादा केस हाई कोर्ट में जाते हैं. अब ऐसे में गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद लोगों का प्रयागराज जाना काफी सरल हो जाएगा.

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