कृष्ण जन्मभूमि विवाद: ‘शाही ईदगाह मस्जिद में आवाजाही पर लगे रोक’, वकील महेंद्र प्रताप सिंह बोले-सबूतों को मिटाने की हो रही कोशिश

उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई हुई. अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने प्रार्थना पत्र दिया. उन्होने शाही ईदगाह मस्जिद (Shahi Eidgah Masjid) में लोगों की आवाजाही पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग रखी. वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप का दावा है कि मस्जिद के अंदर ओम, शंख,चक्र, शेषनाग और स्वास्तिक की निशानियां आज भी मौजूद हैं. वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने दावा किया कि मुस्लिम पक्ष ईदगाह मस्जिद में लगातार सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहा है.

वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद में मिले सबूतों और कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि शाही ईदगाह मस्जिद में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जाए. उन्होंने कहा कि अधिकारी की नियुक्ति कर अवशेषों की निगरानी की जाए. मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले को लेकर लगातार घमासान जारी है. इस मामले पर मथुरा न्यायालय में लगातार एक के बाद एक प्रार्थना पत्र दाखिल किए जा रहे हैं. प्रार्थना पत्र में विभिन्न तरह की मांगों को रखा जा रहा है.

मस्जिद में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध की मांग

एक बार फिर से प्रार्थना पत्र मथुरा कोर्ट में दिया गया है. जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद पर सुरक्षा की मांग की गई है. बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा मंगलवार को मथुरा न्यायालय के सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया. जिसमें उन्होंने मस्जिद में लोगों की आवाजाही पर तत्काल प्रतिबंध लगाने और सुरक्षा के लिए एसएसपी जिला मजिस्ट्रेट और सीआरपीएफ कमांडो लगाने की अपील की. उन्होंने कोर्ट में मुस्लिम पक्ष द्वारा ईदगाह मस्जिद से लगातार सबूतों को मिटाने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया है.

मुस्लिम पक्ष पर सबूतों को मिटाने की कोशिश का आरोप

प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप ने लिखा है कि शाही ईदगाह मस्जिद पर लोगों की आवाजाही पर तत्काल रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाए. जिससे वहां आवाजाही न हो. उन्होंने कहा की मुस्लिम पक्ष लगातार मस्जिद से सबूतों को मिटाने का प्रयास कर रहा है. उन्होंने कहा कि शाही ईदगाह मस्जिद पर सुरक्षा के लिए एसएसपी जिला मजिस्ट्रेट और सीआरपीएफ को निर्देशित किया जाए. इन्हीं बिंदुओं को लेकर मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में सुनवाई हुई. मथुरा न्यायालय के सीनियर डिवीजन अदालत ने सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तारीख घोषित की है.