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उत्तर प्रदेश

‘UP की सड़कें 15 नवंबर तक हों गड्ढा मुक्त’ CM योगी आदियत्नाथ का PWD को आदेश

admin
Last updated: अक्टूबर 6, 2022 8:10 अपराह्न
By admin 5 Views
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4 Min Read
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Cm Yogi Adityanathh

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोक निमार्ण विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की. इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी को 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त बनाने का निर्देश दिया है. इस दौरान सीएम ने कहा कि गांव, शहर सभी प्रदेशवासियों को बेहतर कनेक्टिविटी का हक है. सीएम ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की सड़कों को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है. इतना ही नहीं इस बैठक में सीएम ने 8 अक्टूबर से शुरू हो रहें भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें अधिवेशन की तैयारियों की समीक्षा भी की.

Contents
पिछले 5 साल में अभूतपूर्व कार्य हुएबुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को देखने जाएंगे 1500 डेलीगेट्स

लोक निमार्ण विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सीएम ने कहा कि गड्ढा मुक्त बनाने के साथ ही सड़कों का रखरखाव भी ध्यान रखा जाना चाहिए. सड़कों की मरम्मत पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए. सीएम ने कहा कि सड़क निर्माण में निजी क्षेत्र के निवेशकों की भी मदद ली जानी चाहिए.

पिछले 5 साल में अभूतपूर्व कार्य हुए

सीएम योगी ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी प्रगति का माध्यम होती हैं. प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में पिछले 5 साल में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है. आज सुदूर गांवों तक अच्छी सड़कों की कनेक्टिविटी है. बॉर्डर एरिया तक बेहतरीन सड़कों का संजाल है. इसका सीधा लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है. पीडब्ल्यूडी, नगर विकास, सिंचाई, आवास और शहरी नियोजन, ग्राम्य विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, गन्ना विकास विभाग, औद्योगिक विकास विभाग सहित सड़क निर्माण से जुड़े सभी विभाग इस संबंध में व्यापक कार्ययोजना तैयार करें. औद्योगिक क्षेत्रों और कृषि मंडी क्षेत्रों में अच्छी सड़कों का होना आवश्यक है. इस पर विशेष ध्यान दिया जाए. गड्ढा मुक्ति का यह अभियान 15 नवंबर तक पूर्ण कर लिया जाना चाहिए.

बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को देखने जाएंगे 1500 डेलीगेट्स

गन्ना विकास विभाग ने पिछले पांच साल में शानदार कार्य किया है. किसानों के गन्ना मूल्य के बकाए का रिकॉर्ड भुगतान हो या नए चीनी मिलों की स्थापना, पुराने के जीर्णोद्धार, हर क्षेत्र में सराहनीय कार्य हुआ है. आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना से जुड़ते हुए गन्ना विकास विभाग को चीनी मिलों के जीर्णोद्धार, तकनीकी क्षमता बढ़ोतरी, निजी चीनी मिलों को सॉफ्ट लोन देने, अपनी सड़कों के निर्माण, अनुरक्षण, मरम्मत आदि के संबंध में एक विशेष निधि की स्थापना करने का प्रयास भी करना चाहिए.यह निधि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उपयोगी होगा. कोविड की चुनौतियों के बावजूद भी हमने रिकॉर्ड समय में पूरी गुणवत्ता के साथ बिना किसी विवाद के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के रूप में विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी तैयार की है. डेलीगेट्स को इनका फील्ड विजिट भी कराया जाना चाहिए.

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उत्तर प्रदेश की मेजबानी में आगामी 08 अक्टूबर से आयोजित भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के 81वें अधिवेशन में भारत सरकार के माननीय मंत्रीगणों की गरिमामयी उपस्थिति होगी. इसके अतिरिक्त, सड़क निर्माण से जुड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं/कंपनियों के 1500 प्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं. यह अधिवेशन सभी डेलीगेट्स के लिए अविस्मरणीय हो, इस भाव के साथ सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं.

(प्रेसनोट – इनपुट)

कलप्रिट तहलका (राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक) भारत/उप्र सरकार से मान्यता प्राप्त वर्ष 2002 से प्रकाशित। आप सभी के सहयोग से अब वेब माध्यम से आपके सामने उपस्थित है।
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