UP Vidhansabha : 50000 करोड़ का हो सकता है अनुपूरक बजट, योगी सरकार ने की तैयारी

UP Vidhansabha News: उत्तर प्रदेश में 28 नवंबर से शुरू होने वाले विधानमंडल के सत्र में योगी सरकार दूसरा अनुपूरक बजट सदन में पेश करेगी. इस अनुपूरक बजट का आकार 50 हजार करोड़ रुपए हो सकता है।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में पेश किए जाने वाले इस अनुपूरक बजट को तैयार कर रहे वित्त विभाग के अफसरों के अनुसार, राज्य में विकास कार्यों की गति को बरकरार रखने के लिए सरकार यह अनुपूरक बजट ला रही है.

इसके जरिए योगी सरकार किसानों (नलकूप कनेक्शन) को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने के अपने वादे को पूरा करने साथ ही एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक शहर स्थापित करने और राज्य में बनाने जाने वाले नए लिंक एक्सप्रेसवे के लिए धन की व्यवस्था करेगी. इसके साथ ही अयोध्या में बनाए जा रहे भव्य राम मंदिर निर्माण से संबंधित योजनाओं के लिए धन जुटाया जाएगा.

गौरतलब है कि इस साल फरवरी में योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 6.90 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पेश किया था. जबकि इससे पूर्व वर्ष 2022-23 में योगी सरकार ने 6.15 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था और अलग-अलग समय पर कुल 33,769.54 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया था।
इसकी क्रम में बीते विधानसभा सत्र के दौरान योगी सरकार ने करीब 20 हजार करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया था. अब 28 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के दौरान किसानों (नलकूप कनेक्शन) को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने के चुनावी वादे को लोकसभा चुनावों के पहले पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट के जरिए करीब 2000 करोड़ रुपए जुटाए जाने हैं.

योगी सरकार ने बीते विधानसभा चुनाव के दौरान लोक कल्याण संकल्प पत्र में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने का वादा किया गया था. इसी तरह से योगी सरकार प्रदेश में पांच एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक शहर (इंडस्ट्रियल सिटी) विकसित करने के लिए भी करीब 10,000 हजार करोड़ रुपए अनुपूरक बजट के जरिए जुटाने की तैयारी कर रही है.

इस धनराशि से करीब 5800 हेक्टेयर जमीन खरीदने, बुनियादी सुविधाएं विकसित करने और निवेशकों को रियायतों आदि दी जाएंगी. योगी सरकार आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे और गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक शहर बसाने की योजना पर कार्य कर रही है।
इन पांचों एक्सप्रेसवे के किनारे जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. हाल में गठित तीन तीर्थ विकास परिषद और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) को धरातल पर लाने के लिए धन की व्यवस्था भी इसी अनुपूरक बजट के जरिए की जानी है.

इसके अलावा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को जोड़ने के लिए 60 किलोमीटर के नये लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए भी अनुपूरक बजट के जरिए ही धन का प्रबंध किया जाना है. आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए अयोध्या क्षेत्र के विकास के लिए अच्छी खासी राशि का प्रावधान इस अनुपूरक बजट में किया जाएगा।