उभरती हुई टेबल टेनिस खिलाड़ी अर्चना कामथ(Archana Kamath) भी अदालत की शरण में जाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गई हैं. राष्ट्रमंडल खेलों के लिए चुनी गई टीम से बाहर किए जाने के बाद अर्चना ने यह कदम उठाया. इस तरह बर्मिंघम में 28 जुलाई से आठ अगस्त तक होने वाली प्रतियोगिता की टीम के चयन को लेकर गतिरोध बढ़ता जा रहा है. अर्चना के शुरुआत में छूट देते हुए टेबल टेनिस टीम में शामिल किया गया था क्योंकि वह भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (TTFI) की पात्रता को पूरी नहीं करती थी. प्रशासकों की समिति (सीओए) ने हालांकि अचानक उन्हें टीम से बाहर कर दिया और उनकी जगह दीया चितले को टीम में जगह दी.
टीम से बाहर किए जाने से स्तब्ध अर्चना ने भारत सरकार, टीटीएफआई, भारतीय खेल प्राधिकरण और महिला टीम की अन्य सदस्यों के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है. अर्चना महिला युगल में मनिका बत्रा के साथ दुनिया की चौथे नंबर की जोड़ी बनाती हैं. उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को 22 जून को सुनवाई की अगली तारीख पर उसके समक्ष पेश होने को कहा है.
सीओए की लिस्ट में शुरुआत में शामिल था अर्चना का नाम
सीओए ने इससे पहले बेंगलोर में आठ सदस्यीय टीम की घोषणा की थी जिसमें महिला टीम को भारतीय खेल प्राधिकरण से स्वीकृति जरूरी थी. शुरुआती सूची में चयन समिति ने महिला वर्ग में मनिका, अर्चना, श्रीजा अकुला और रीत रिष्या को चुना था जबकि चितले को स्टैंडबाई रखा गया था. पुरुष टीम में अनुभवी शरत कमल, जी साथियान, हरमीत देसाई और सानिल शेट्टी को जगह दी गई जबकि मानुष साह को रिजर्व खिलाड़ी रखा गया. सीओए के फैसले कई खिलाड़ियों को रास नहीं आए और अर्चना से पहले चितले, मानुष साह और स्वस्तिका घोष ने अदालत की शरण में जाने का फैसला किया.
चित्तले ने भी खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा
दिल्ली उच्च न्यायालय को शुक्रवार को बताया गया कि युवा टेबल टेनिस खिलाड़ी दिव्या चितले को आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिये भारतीय टीम में शामिल किया गया है. अदालत द्वारा गठित प्रशासकों की समिति ( सीओए) से संचालित भारतीय टेबल टेनिस महासंघ ने न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी को इस घटनाक्रम के बारे में बताया. इसके बाद चितले के वकील ने वह याचिका वापिस ले ली जो उन्हें राष्ट्रमंडल खेलों की टीम से बाहर रखने के बाद दायर की गई थी. चितले की याचिका पर सुनवाई तेरह जून को होनी थी जबकि उसी दिन स्वस्तिका घोष और मानुष शाह की याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी है जिन्हें टीम में नहीं चुना गया है
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