मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लेकर भी गंभीर नहीं है मेरठ मंडल के अफसर
Meerut News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के मामले में भी मेरठ मंडल (Meerut Division) के अफसर गंभीर नहीं दिख रहे हैं। सूत्रों के अनुसार मेरठ मंडल में मुख्यमंत्री द्वारा कुल 80 घोषणाएं की गई इसमें से 34 घोषणाओं के कार्य पूर्ण होने का दावा स्थानीय अफसरों द्वारा किया जा रहा है। प्रशासनिक अफसरों द्वारा 30 पर कार्य प्रगति पर होने की बात कही जा रही है। वहीं 16 घोषणाओं के मामले में अभी कार्य शुरु तक नहीं हो सका है।
दरअसल, अपर आयुक्त मेघा रुपम (Additional Commissioner Megha Rupam) द्वारा मंडल में संचालित महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को अमली-जामा पहनाने में स्थानीय अफसर अपेक्षित रुचि नहीं ले रहे हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री द्वारा मेरठ मंडल को लेकर की गई कई घोषणाएं अभी तक अधर में अटकी है। हालत यह है कि कुल 13 परियोजनाओं का कार्य अभी शुरु तक नहीं हो सका है। पूर्ण होने की बात तो अलग है। सूत्रों के अनुसार मेरठ मंडल में 50 लाख रुपये से अधिक की लागत के कुल 264 निर्माण कार्य वर्तमान में संचालित हैं।
अपर आयुक्त मेघा रुपम (फाइल फोटो – सोशल मीडिया)
अपर आयुक्त मेघा रुपम ने सरकारी योजनाओं विशेषकर मुख्यमंत्री द्वारा घोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में दिचस्पी नहीं दिखाने वाले संबंधित अफसरों को तत्काल अधूरे कार्यो को तय सीमा में पूर्ण कराने के कड़े निर्देश दिए हैं। यहां गौरतलब है कि मेरठ मंडल में कुल 22 परियोजनाएं निर्माणाधीन है,जो 50 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की हैं। इनमें आठ परियोजनाएं गौतमबुद्धनगर ,पांच मेरठ व गाजियाबाद ,दो परियोजनाएं बुलन्दशहर व एक-एक परियोजना हापुड़ व बागपत की हैं। सूत्रों के अनुसार इनमें अभी तक मात्र तीन परियोजनाएं ही पूर्णकी जा चुकी हैं।
अपर आयुक्त द्वारा दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना (Delhi-Meerut Rapid Rail Corridor Project) ,डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना तथा भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्ट से जुड़े अफसरों को भी निर्माण कार्यो में तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।
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