Basti News: जहां देश के प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी दावा करते हैं, हर गरीब को आवास मिलेगा ,लेकिन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही से गरीबों को आवास नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दावा ,बस्ती जिले में फेल नजर आ रहा।

प्राथमिक विद्यालय कुसमौर

ग्राम पंचायत कुसमौर गांव में देखिये जमीनी हकीकत विकास का

बस्ती जिले के बस्ती सदर ब्लॉक के कुसमौर गांव की पीड़िता उर्मिला ने बताया की अधिकारियों को पैसा ना देने पर प्रधानमंत्री आवास योजना सूची में से नाम कटा दिया गया। बस्ती सदर ब्लॉक के कुसमौर गांव में उर्मिला पति रामसहाय अपने 3 बच्चों के साथ खरपाती से झोपड़ी बनाकर लगभग 14वर्ष से जीवन यापन कर रही है।

ग्राम पंचायत कुसमौर गाँव में एक परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिस्ट में नाम होने पर वजूद अभी तक नहीं मिला आवास। रामसहाय का कहना है, प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे परिवार उर्मिला का लिस्ट में नाम होने के बाद भी आवास सूची में से नाम कटवा दिया गया, दोबारा अधिकारी से शिकायत की फिर मेरा नाम आवास सूची में आया पर अभी तक हमको आवास नहीं मिला है।

क्षेत्र पंचायत बस्ती सदर

ब्लॉक पर राम सहाय पता करने गए ब्लॉक कर्मचारी कम्प्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र द्वारा कहा गया, की आप जाकर मुख्यमंत्री योगी जी से कहो हमें प्रधानमंत्री आवास चाहिए। राम सहाय मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार को पालन पोषण करते हैं ,गांव से कुछ दूरी पर शहर बस्ती में मजदूरी का कार्य करते हैं, जिस दिन काम नहीं मिलता है, उस दिन निराश होकर घर चले आते हैं।

पीड़ित परिवार जिनको नहीं मिला आवास योजना का लाभ

अपने मजदूरी के पैसा से परिवार को पालन पोषण करते हैं। ना रहने का मकान ना पहनने के लिए कपड़ा, उन्हें झोपड़ी में गुजारा करना पड़ता है ,ठंडी गर्मी बरसात हो आखिरकार अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, एक तरफ सरकार दावा कर रही है गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवाज शौचालय बिजली आदि योजनाओं गरीबों को देने का दावा करती है।

कुसमौर गांव में पहुंची हकीकत देख कर होश उड़ गए

मुख्य विकास अधिकारी राजेश प्रजापति बस्ती

मुख्य विकास अधिकारी बस्ती राजेश कुमार प्रजापति ने कहा की उर्मिला ग्राम कुसमौर की निवासी हैं, इनका नाम क्यों काटा गया क्या कारण था, इसकी जांच कराई जाएगी। जांच के दौरान अगर जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ,अगर यह पात्र हैं तो इनको आवास मिलेगा, और जो अधिकारी इन से पैसा मांग रहा था अगर जांच में पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी ।