राशनकार्ड धारकों को सरकार ने बड़ी राहत दी हैं। खासकर ऐसे राशनकार्डधारी जिनकी यह शिकायत होती हैं कि उन्हें कम राशन मिला हैं या फिर उचित मूल्य की दुकानों में उनके राशन के साथ हेरफेर हुई हैं।
सरकार आने सभी राज्यों को भी इस बारे में सख्त निर्देश दे दिए हैं। केंद्र ने साफ़ किया है कि इस नई सुविधा को तत्काल सरकारी राशन दुकानों में लागू किया जाये ताकि हर कार्डधारी को सही मात्रा में उसका राशन मिल सके।
Now everyone will get proper ration: दरअसल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को पूरी मात्रा में खाद्यान्न मिल सकें इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है।
अब देश में उचित दर वाली सभी दुकानों को आनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ सेल यानी पीओएस डिवाइस से जोड़ दिया गया है। यानी अब राशन की तौल में गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं बची है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लाभार्थी को किसी भी सूरत में कम राशन न मिले, इसके लिए राशन डीलरों को हाइब्रिड माडल की प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें दी गई हैं। ये मशीनें आनलाइन मोड के साथ ही नेटवर्क न रहने पर ऑफलाइन भी काम करेंगी। अब लाभार्थी अपने डिजिटल राशन कार्ड के इस्तेमाल से देश में किसी भी उचित दर की दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सामान खरीद सकेंगे।