देश की राजधानी दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में कहा कि असंवैधानिक तरीके से सर्विसेज को केजरीवाल सरकार से छीनकर केंद्र सरकार अधिकारियों के तबादले कर रही है, जिसमें 6 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित केंद्र सरकार म्यूजिकल चेयर की तरह दिल्ली सरकार के विभागों के अधिकारियों का तबादला कर रही है. इससे सबसे ज्यादा शिक्षा प्रभावित हो रही है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का समय चल रहा है, लेकिन पिछले निदेशक के तबादले के बाद 22 दिनों से उच्च शिक्षा निदेशक के पद पर किसी को नियुक्त नहीं किया गया है.
दरअसल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कहा कि स्कूली शिक्षा बच्चों की नींव को मजबूत करती है. लेकिन आज केंद्र सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खेल रही है. जहां केंद्र सरकार ने सर्विसेज को दिल्ली की चुनी हुई सरकार से असंवैधानिक रूप से छीन कर ट्रांसफर पोस्टिंग की शक्ति छीन ली है. हालांकि, अब उन शक्तियों का दुरूपयोग कर ताश के पत्तों को फेंटने के समान दिल्ली के अधिकारियों का ट्रांसफर कर रही है.
केंद्र सरकार अपनी मनमानी से कर रही ट्रांसफर-पोस्टिंग
दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि MCD में बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर सात-सात साल से वहीं पर हैं.मगर उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव का तबादला कुछ दिनों में ही हो जाता है. ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन विभाग के अंदर चार साल में 9 प्रमुख सचिव और 7 निदेशक बदले गए हैं. वहीं, एलजी हर 2 महीने के अंदर उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक का ही तबादला कर देते थे. उन्होंने कहा कि दिल्ली में 2015 में जब आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार बनी थी तो केंद्र सरकार एक नोटिफिकेशन लेकर आई थी.उस नोटिफिकेशन के अनुसार, केंद्र सरकार ने सर्विसेज विभाग यानी कि अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार एलजी को दिए थे. इसके बाद मामला दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गया. सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने केजरीवाल सरकार को वापस बहुत सारे अधिकार दे दिए. इसके बावजूद केंद्र सरकार इसके अंदर अभी भी अपनी मनमानी करके अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग करती है.
22 दिनों से उच्च शिक्षा निदेशक के पद पर किसी को नहीं किया गया नियुक्त
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों के लगातार तबादले पर विधानसभा में बोलते हुए कहा कि दिल्ली में संवैधानिक व्यवस्था के तहत भूमि, पुलिस व पब्लिक आर्डर केंद्र सरकार के पास है. उसके बाद सभी विभाग से संबंधित फैसले लेने का अधिकार दिल्ली के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार के पास है. लेकिन केंद्र सरकार बेहद बेशर्मी के साथ बाबा साहेब द्वारा बनाए गए संविधान की धज्जियां उड़ा रही है. उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ने सर्विसेज को दिल्ली की चुनी हुई सरकार से असंवैधानिक रूप से छीन कर ट्रांसफर पोस्टिंग की शक्ति छीन ली है, जहां पिछले 22 दिनों से उच्च शिक्षा निदेशक के पद पर किसी को नियुक्त नहीं किया गया है.
केंद्र अधिकारियों के तबादले कर 6 लाख बच्चों के भविष्य के साथ कर रही खिलवाड़
मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने असंवैधानिक रूप से दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ये शक्तियां छीन ली है. उन्होंने बताया कि संविधान के तहत उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा देने का अधिकार राज्य की चुनी हुई सरकार के पास है. उनके नेतृत्त्व में हम वर्ल्ड-क्लास स्किल सेंटर बना रहे है, अपनी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च का काम कर रहे है लेकिन केंद्र सरकार सर्विसेज को छीन कर उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए जा रहे शानदार कामों को रोकने का प्रयास कर रही है.ऐसी क्या वजह है कि केंद्र सरकार अधिकारियों का लगातार ट्रान्सफर कर रही है. साथ ही 6 लाख नौजवानों के भविष्य के साथ खेल रही है.
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