दिल्ली सरकार बीते साल लागू हुई नई एक्साइज पॉलिसी को वापस लेगी. बढ़ते विवाद के बाद केजरीवाल सरकार अब पुरानी पॉलिसी को लागू करेगी. खबर के मुताबिक, केजरीवाल सरकार अपनी नई आबकारी नीति को वापस लेगी और पुरानी नीति को लागू करेगी. ऐसे में अगले 6 महीने में फिर से दिल्ली सरकार नई एक्साइज पॉलिसी वापस लाएगी. बता दें कि आज ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उप-राज्यपाल वी के सक्सेना से मुलाकात की थी.
दरअसल, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार की 2021-22 एक्साइज पॉलिसी में नियमों के उल्लंघन और खामियों को लेकर CBI जांच की सिफारिश की गई थी. वहीं, LG ने यह फैसला मुख्य सचिव की जांच रिपोर्ट के बाद उठाया था. ऐसे में दावा किया गया है कि इस जांच रिपोर्ट में कई नियमों की अनदेखी की गई है. ऐसे में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर लाइसेंस लेने वालों को अवैध तौर पर फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है.बीजेपी नेता प्रवेश सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि केजरीवाल और सिसोदिया ने शराब माफियाओं से हजारों करोड़ नई शराब नीति बनाने के लिए लिया था और अब सिसोदिया जेल जाने की तैयारी कर रहा है ऐसे में नई शराब नीति को केजरीवाल ने वापस लेने का फैसला लिया है.
144 करोड़ रुपए की फीस माफ करने का लगा आरोप
इस रिपोर्ट में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं. चूंकि, एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के अंतर्गत आता है. रिपोर्ट के मुताबिक, मनीष सिसोदिया के सीधे आदेश के तहत आबकारी विभाग ने शराब व्यापारियों की 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी थी.इतना ही नहीं एक्साइज पॉलिसी पर LG ने CBI जांच की सिफारिश की, कोरोना के बहाने शराब माफियाओं को 144 करोड़ का लाभ पहुंचाने का आरोप लगा है. हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि केजरीवाल सरकार का मकसद सिर्फ शराब कारोबारियों को रिश्वत और कमीशन के बदले फायदा पहुंचाना था.
केजरीवाल और सिसोदिया ने शराब माफियाओं से हजारों करोड़ नई शराब नीति बनाने के लिए लिया था और अब सिसोदिया जेल जाने की तैयारी कर रहा है ऐसे में नई शराब नीति को केजरीवाल ने वापिस लेने का फैसला लिया है।
यह बीजेपी दिल्ली के संघर्ष की जीत और कट्टर भ्रष्टाचारी केजरीवाल की बुरी हार है।— Parvesh Sahib Singh (@p_sahibsingh) July 29, 2022
बीते साल लागू हुई थी नई एक्साइज पॉलिसी
बता दें कि, दिल्ली सरकार ने बीते साल अपनी नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी, जिसके अंतर्गत प्राइवेट शराब कारोबारियों को ओपन टेंडर से खुदरा शराब बिक्री के लाइसेंस जारी किए गए थे. हालांकि, अभी तक नई पॉलिसी लागू होने के बाद दिल्ली के 32 जोन में कुल 850 में से 650 दुकाने खुल चुकी हैं. वहीं, केजरीवाल सरकार का कहना था कि नई पॉलिसी से सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी. हालांकि, दिल्ली बीजेपी इस नई पॉलिसी का कड़ा विरोध दर्ज किया था.
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