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UP Transport Corporation: यूपी में चुनाव से पहले परिवहन निगम कार्मिकों को मिल सकती है दस फीसदी बढ़े महंगाई भत्ते की सौगात

Admin
Last updated: नवम्बर 30, 2021 5:29 अपराह्न
By Admin 4 Views
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3 Min Read
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 परिवहन निगम कार्मिकों को मिल सकती है दस फीसदी महंगाई भत्ते की सौगात (कॉन्सेप्ट फोटो – सोशल मीडिया)

 परिवहन निगम कार्मिकों को मिल सकती है दस फीसदी महंगाई भत्ते की सौगात (कॉन्सेप्ट फोटो – सोशल मीडिया)

UP Transport Corporation: उत्तर प्रदेश परिवहन निगम कर्मचारियों (Uttar Pradesh Transport Corporation Employees) को चुनाव से पूर्व बढ़े हुए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की सौगात मिल सकती है। निगम सूत्रों के अनुसार जल्दी ही निगम कर्मियों का महंगाई भत्ता सात फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी हो जाएगा। दरअसल,प्रदेश शासन द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों व निगम कार्मिकों (corporate personnel) को महंगाई भत्ते की अनुमन्यता हेतु जो मापदंड निर्धारित किये गये हैं,उन्हें परिवहन निगम पूरा करता है।  

इन मापदंडों के अनुसार बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता केवल उन्हीं सार्वजनिक उपक्रमों के कार्मिकों को अनुमन्य होगा,जिनकी अपनी आन्तरिक क्षमता ऐसी हो कि वें अतिरिक्त भार वहन करने में सक्षम हो। निगम के एमडी नवदीप रिणवा द्वारा परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव को लिखे पत्र में साफ कहा गया है कि निगम द्वारा अपने नियमित कार्मिकों को महंगाई भत्ता देने में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। पत्र के अनुसार वर्तमान में परिवहन निगम अपने नियमित कार्मिकों को सात प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान अपने संसाधानों से कर रहा है। निगम वित्तीय वर्ष 2020- 21 एवं उससे पूर्व पांच सालों से निरंतर नकद लाभ में है। तथा बढ़ी हुई दर से मंहगाई भत्ते को वहन करने में सक्षम है।

यही नहीं निगम उन शर्तो को भी पूरा करता है जिसमें कहा गया है कि जिन सार्वजनिक उद्ममों को बन्द करने का निर्णय औपचारिक निर्णय सक्षम स्तर पर लिया जा चुका है,उन्हें बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता अनुमन्य नहीं होगा। निगम के एमडी के अनुसार परिवहन निगम को बन्द करने का निर्णय किसी स्तर पर नही लिया गया है।  

शासन द्वारा तय मांपदंडों में यह भी कहा गया है कि संबंधित निगम,उपक्रम का सांविधिक देय ईपीएफ,पेंशन अंशदान, तथा आयकर लंबित नहीं होना चाहिए। परिवहन निगम के एमडी नवदीप रिणवा के इस पत्र के अनुसार परिवहन निगम का सांविधिक देय ईपीएफ,पेंशन अंशदान तथा आयकर लंबित न होने की दशा में शासन स्तर से शासकीय दर पर महंगाई भत्ता तथा सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियां लांगू की जा चुकी है।

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