नई दिल्ली। यूपीआई से पेमेंट (UPI payments) करने पर टैक्स को लेकर भारत सरकार का बड़ा बयान आया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने कहा है कि यूपीआई से लेनदेन करने पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। दरअसल, कई दिनों से यह बात कही जा रही थी कि अब यूपीआई से मनी ट्रांसफर करने या पेमेंट करने पर चार्ज देना पड़ेगा। यूपीआई पर शुल्क लगने से लोग उहापोह में थे। दरअसल, देश की जीडीपी के 31 प्रतिशत के बराबर UPI से लेनदेन इन दिनों किया जा रहा है।

सरकार ने दी यह सफाई

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने रविवार को ट्वीट कर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface) के माध्यम से किए गए लेनदेन पर शुल्क को लेकर सफाई जारी किया है। मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि यूपीआई एक डिजिटल माध्यम है जो जनता के लिए बेहद सुलभ है। यह अर्थव्यवस्था के लिए काफी प्रोडक्टिव है। यूपीआई सेवाओं के लिए कोई शुल्क लगाने के लिए सरकार में कोई विचार नहीं है। लागत वसूली के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स की चिंताओं को किसी अन्य तरीके से पूरा किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने पिछले साल DigitalPayment इको सिस्टम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी। इस वर्ष भी DigitalPayments को अपनाने और भुगतान प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने की घोषणा की है।

UPI is a digital public good with immense convenience for the public & productivity gains for the economy. There is no consideration in Govt to levy any charges for UPI services. The concerns of the service providers for cost recovery have to be met through other means. (1/2)

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 21, 2022

आरबीआई ने जनता से मांगी थी राय

कुछ दिनों पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेमेंट सिस्टम में प्रस्तावित कई परिवर्तनों पर आमजन से प्रतिक्रिया व सुझाव मांगी थी। इसमें UPI के माध्यम से किए गए लेनदेन पर कुछ शुल्क लगाने की संभावनाएं भी तलाशी जा रही थी। दरअसल, यूपीआई आज की तारीख में वर्ल्ड लेवल पर सबसे रियल टाइम पेमेंट सिस्टम्स में एक है। यूपीआई से 2021 में 940 बिलियन अमरीकी डॉलर की लेनदेन हुई थी। यह भारत की GDP के 31 प्रतिशत के बराबर है।

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