उत्तर प्रदेश में हर रोज माहौल कुछ ज्यादा चुनावी होता जा रहा है। हर राजनीतिक दल अपने-अपने ढंग से वोटरों को लुभाने में लगा है। कोई फ्री बिजली का वादा कर रहा है तो कोई मुफ्त इलाज का। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने प्रदेश के 68 लाख छात्र-छात्राओं (यूजी और पीजी) को टैबलेट या स्मार्टफोन देने की तैयारी कर ली है। बुधवार को गोंडा सीएम योगी ने मेडिकल कालेज के शिलान्यास के बाद सभा में ऐलान किया नवम्बर में टैबलेट या स्मार्टफोन दे दिए जाएंगे।
सूत्रों की मानें तो टैबलेट या स्मार्टफोन का वितरण पात्र छात्र-छात्राओं का डाटा पोर्टल पर फीड करने के बाद किया जाएगा। यह बड़ी खरीद जेम पोर्टल के जरिए ही की जाएगी। चुनाव को देखते हुए सरकार की कोशिश है कि आचार संहिता लागू होने के पहले ही प्रक्रिया पूरी हो जाए और स्मार्ट फोन और टैबलेट छात्र-छात्राओं के हाथ में पहुंच जाएं। सरकार ने पात्र विद्यार्थियों का डाटा फीड करने की जिम्मेदारी तय कर दी है। बताया जा रहा है कि छात्र-छात्राएं जहां अध्ययनरत हैं उसी यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थानों को पूरी सावधानी बरतते हुए डेटा फीड करना होगा। डाटा फीडिंग के बाद योजना के तहत आने वाले विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट मिलने की जानकारी मोबाइल पर दी जाएगी।
कैबिनेट से जल्द मिल सकती है मंजूरी
योगी सरकार टैबलेट या स्मार्टफोन देने की अपनी इस योजना को लेकर खासी सतर्क है। पारदर्शिता पर काफी जोर है। कहा जा रहा है कि खरीद के लिए टेंडर के नियमों और शर्तों को जल्द ही कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। यूपी कैबिनेट की मंजूरी के बाद सात दिन में टेंडर जारी कर दिया जाएगा। कोशिश है कि जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी कर ली जाए ताकि नवम्बर से इसका वितरण शुरू किया जा सके।
सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार बिना किसी भेदभाव के युवाओं को आगे बढ़ाने और रोजगार देने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के युवाओं को नवीनतम तकनीक से लैस करने के लिए राज्य सरकार नवंबर के आखिरी सप्ताह से टैबलेट और लैपटॉप बांटने का कार्य शुरू कर देगी।
किन युवाओं को मिलेगा फ्री टैबलेट?
योगी सरकार की फ्री टैबलेट या स्मार्ट फोन बांटने की योजना का लाभ छात्रों के अलावा अन्य लोगों को भी मिलेगा। प्लम्बर, कारपेंटर, नर्स, इलेक्ट्रीशियन, ए.सी. मैकेनिक आदि को भी टैबलेट/स्मार्ट फोन दिए जाएंगे, जिससे वे नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करते हुए अपनी जीविका भी चला सकें। योजना के तहत प्रस्तावित लाभार्थी वर्ग में अन्य वर्ग के युवाओं को भी समय-समय पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन से सम्मिलित किया सकेगा। किस लाभार्थी वर्ग को टैबलेट प्रदान किया जाना है तथा किसे स्मार्ट फोन दिए जाने हैं, इसका निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर से लिया जाएगा। टैबलेट-स्मार्ट फोन के वितरण के लिए लाभार्थी वर्ग की प्राथमिकता का निर्धारण और चरणबद्ध क्रय के संबंध में भी निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर से लिया जाएगा। भविष्य में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण के लिए योजना के तहत किसी भी संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
ऐसे होगा चयन
इस योजना का लाभ देने के लिए योगी सरकार हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता एक कमेटी बनाएगी इसमें छह सदस्य होंगे। जो चिन्हित शिक्षण संस्थानों की सूची तैयार करेगी। उन्होंने बताया कि यह स्मार्ट फोन या टैबलेट जेम पोर्टल के जरिये ही खरीदे जाएंगे। जेम पोर्टल ही नोडल एजेंसी होगी। यह टैबलेट या स्मार्ट फोन किन युवाओं को दिये जाएंगे, इसकी पात्रता भी तय की जाएगी।
कलप्रिट तहलका (राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक) भारत/उप्र सरकार से मान्यता प्राप्त वर्ष 2002 से प्रकाशित। आप सभी के सहयोग से अब वेब माध्यम से आपके सामने उपस्थित है।
समाचार,विज्ञापन,लेख व हमसे जुड़ने के लिए संम्पर्क करें।
