Bulandshahr news: देश में विवादित कृषि कानूनों को लेकर चले किसान संयुक्त मोर्चा (Kisan Samyukt Morcha) के लंबे आंदोलन के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने जैसे ही तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान (Announcement of withdrawal of all three agricultural laws) किया तो यूपी के बुलंदशहर (Bulandshahr) में भी किसानों व भाकियू कार्यकर्तओं में खुशी की लहर दौड़ गयी। बुलंदशहर, स्याना, गुलावठी, सिकान्द्रबाद, आदि कस्बों में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया।

कुछ देर पहले जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के निर्णय (Announcement of withdrawal of all three agricultural laws) की घोषणा की और साथ ही दावा किया कि आगामी शीतकालीन संसदीय सत्र (winter parliament session) में कानूनी तौर पर बिलों को वापस ले लिया जाएगा तो बुलंदशहर के स्याना में भाकियू के एनसीआर अध्यक्ष मांगे राम त्यागी (BHU President NCR Mange Ram Tyagi) की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर जीत का जश्न मनाया और घर-घर जाकर किसानों को मिठाइयां बांटीं।

भारतीय किसान यूनियन एनसीआर के अध्यक्ष मांगेराम त्यागी (BHU President NCR Mange Ram Tyagi) ने कहा कि यह जीत लंबे आंदोलन के दौरान शहीद हुए लगभग 800 किसानों की शहादत का परिणाम है, किसानों की एकजुटता और उनकी शहादत के कारण ही आज किसानों की जीत हुई है और सरकार (Modi Government) को अपनी हठधर्मिता छोड़ किसानों के खिलाफ लाए गए कानून को वापस लेना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसान नेताओं का कोई आदेश नहीं मिला है लेकिन प्रधानमंत्री की घोषणा से आज देश के किसानों की जीत हुई है।

किसानों को आंदोलन के लिए किया गया मजबूर

उन्होंने बताया कि सरकार (Modi Government) यदि जानती थी कि कृषि कानूनों (three agricultural laws) में खामियां हैं तो उन्हें उसी वक्त वापस लेना चाहिए था सरकार ने किसानों को आंदोलन के लिए मजबूर किया और किसान अपना घर खेत खलियान छोड़कर आंदोलन (Kisan Andolan) को सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए।

विस चुनावों के सापेक्ष्य फैसला

मांगेराम त्यागी (BHU President NCR Mange Ram Tyagi) ने बताया कि 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव (UP Election 2022) आने वाले हैं, सरकार को जानकारी थी कि किसान आंदोलन (Kisan Andolan) इतने बड़े स्तर पर देश में खड़ा हो चुका है, इसका कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में बड़ा असर पड़ता। सरकार ने आगामी विधानसभा चुनावों में अपने वोट बैंक को बचाने के लिए तीनों संशोधित विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने की जो घोषणा की है, हो सकता है सरकार ने अपने चुनाव में प्रभावित होने वाले वोट बैंक को बचाने के लिए लिया हो, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता।