उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लेवाना होटल अग्निकांड को लेकर शासन ने जिम्मेदारी और जवाबदेही तय कर दी है. इसी जिम्मेदारी और जवाबदेही के आधार पर CM योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों और कर्मचारियों की मुश्कें टाइट करनी शुरू कर दी है. फिलहाल इस अग्निकांड के लिए 19 अधिकारियों व कर्मचारियों को जिम्मेदार माना गया है. इनमें चार अधिकारी सेवानिवृत हो चुके हैं. इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी.
इसी प्रकार मौजूदा 15 अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं. शासन के सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक इस मामले में एक पीसीएस अधिकारी के अलावा उप आबकारी आयुक्त और मुख्य अग्निशमन अधिकारी भी शामिल हैं. जांच में पांच विभागों गृह, ऊर्जा , नियुक्ति , आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (लखनऊ विकास प्राधिकरण) तथा आबकारी विभाग में तैनात रहे इन अधिकारियों के खिलाफ अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाने का आरोप है.
पुलिस कमिश्नर व मंडलायुक्त की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना के तत्काल बाद पुलिस कमिश्नर लखनऊ तथा मंडलायुक्त लखनऊ को मामले की जांच के आदेश दिए थे. दोनों अधिकारियों ने अपनी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है. वहीं मुख्यमंत्री ने इस रिपोर्ट के देखने के बाद दोषी पाए गए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं. सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इन अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इसी पांच सितंबर को लेवाना होटल में भीषण आग लगी थी. इस आग के चलते चार लोगों की झुलसने से मौत हो गई थी.
सेवानिवृत अधिकारियों पर कसा शिकंजा
सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक जिन अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी हुए हैं, उनमें चार अफसर सेवानिवृत हो चुके हैं. इनमें गृह विभाग में बतौर मुख्य अग्निशमन अधिकारी तैनात रहे अभयभान पांडेय के अलावा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (एलडीए) के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता अरुण कुमार सिंह, ओम प्रकाश मिश्रा और अवर अभियंता गणेशी दत्त सिंह शामिल हैं.
सेवारत अधिकारियों को निलंबित कर होगी कार्रवाई
सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक इस मामले के लिए किसी न किसी रूप में जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी. इन अधिकारियों में गृह विभाग में बतौर मुख्य अग्निशमन अधिकारी तैनात विजय कुमार सिंह, अग्निशमन अधिकारी सुशील यादव और फायर अफसर योगेंद्र प्रसाद शामिल हैं. इसी प्रकार उर्जा विभाग के सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा विजय राव, अवर अभियन्ता आशीष कुमार मिश्रा, उपखंड अधिकारी राजेश कुमार मिश्रा हैं. जबकि नियुक्ति विभाग में महेन्द्र मिश्रा पीसीएस (तत्कालीन विहित प्राधिकारी) एलडीए व आवास व शहरी नियोजन विभाग में तैनात तत्कालीन सहायक अभियन्ता राकेश मोहन, तत्कालीन अवर अभियन्ता जितेन्द्र दुबे, तत्कालीन अवर अभियन्ता रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन अवर अभियन्ता जयवीर सिंह व लखनऊ विकास प्राधिकरण के राम प्रताप मेट शामिल हैं.
आबकारी विभाग के तीन अधिकारियों पर गाज
इसी प्रकार शासन के निर्देश पर आबकारी विभाग के तीन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है. इनमें तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी संतोष कुमार तिवारी, तत्कालीन आबकारी निरीक्षक सेक्टर-1 अमित कुमार श्रीवास्तव व उप आबकारी आयुक्त जैनेन्द्र उपाध्याय भी शामिल हैं.
कलप्रिट तहलका (राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक) भारत/उप्र सरकार से मान्यता प्राप्त वर्ष 2002 से प्रकाशित। आप सभी के सहयोग से अब वेब माध्यम से आपके सामने उपस्थित है।
समाचार,विज्ञापन,लेख व हमसे जुड़ने के लिए संम्पर्क करें।
