Meerut News: अधिकारियों व कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे मेरठ विकास प्राधिकरण (Meerut Development Authority) को आउट सोर्सिंग कर्मचारियों का सहारा है। कर्मचारियों व अधिकारियों के कमी के चलते जहां प्राधिकरण का काम प्रभावित हो रहा है वहीं आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
दरअसल, प्राधिकरण के कई अहम पदों पर काफी लंबे समय से नई नियुक्ति नही हुई है। शासन ने भी कई पदों पर अधिकारियों को नहीं भेजा है । प्राधिकरण सूत्रों के अनुसार विधि अधिकारी (law officer) का पद लंबे समय से खाली चल रहा है। बताया जाता है कि काफी समय पूर्व विधि अधिकारी के पद पर शासन ने तैनाती की थी लेकिन उसके बाद से प्राधिकरण रिक्त पद होने के बावजूद बिना विधि अधिकारी के ही काम चला रहा था।
मेरठ विकास प्राधिकरण में खाली पदों के चलते नहीं हो पा रहा है जनता का काम
खाली पदों के चलते जहां जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वहीं प्राधिकरण को भी इसकी काफी कमी अखर रही है इसमें कई पद ऐसे भी शामिल हैं जो शासन स्तर से हैं लेकिन फिलहाल इन पदों पर जेम पोर्टल के माध्यम से आउट सोर्सिंग (out sourcing) से पदों पर भर्ती का कार्य बोर्ड की सहमति लेने के बाद किया जा सकता है।
सूत्रों की मानें तो प्राधिकरण की जेम पोर्टल के माध्यम से आउट सोर्सिंग पर करीब 6 कर्मचारी तथा अधिकारियों की नियुक्ति पर मोहर लग सकती है । क्योंकि प्राधिकरण के कई अहम पदों पर काफी लंबे समय से पद रिक्त चल रहे थे और शासन ने भी कई पदों पर अधिकारियों को नहीं भेजा है । यदि सूत्रों की माने तो विधि अधिकारी का पद लंबे समय से खाली चल रहा था बताया जाता है कि काफी समय पूर्व विधि अधिकारी के पद पर शासन ने तैनाती की थी लेकिन उसके बाद से प्राधिकरण रिक्त पद होने के बावजूद बिना विधि अधिकारी के ही काम चला रहा था।
मेरठ विकास प्राधिकरण की 118 वी बोर्ड बैठक का इंतजार
ऐसे में प्राधिकरण को अब मेरठ विकास प्राधिकरण की 118 वी बोर्ड बैठक का इंतजार है जिसमें जैसा कि प्राधिकरण सूत्रों का कहना है कि जेम पोर्टल के माध्यम से आउट सोर्सिंग पर कर्मचारी तथा अधिकारियों की नियुक्ति पर मोहर लग सकती है । इस बोर्ड बैठक में इसके अलावा करीब एक दर्जन से अधिक प्रस्ताव रखे जाएंगे । कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगने से जनता को काफी राहत मिलेगी ।
सूत्र बताते हैं कि फिलहाल प्राधिकरण कुछ ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों (retired employees) से भी नियम विरुद्ध सेवा लगातार ले रहा था जिन्हें काफी समय सेवानिवृत्त हुए हो चुका है । सूत्रों की माने तो दो ड्राफ्टमैन एक लेखपाल एक लेखाकार एक विधि अधिकारी एक एटीपी की नियुक्ति को लेकर प्रस्ताव रखे जाने की चर्चा है। इसके अलावा प्राधिकरण की शताब्दी नगर योजना सेक्टर 2 में अर्ध निर्मित उपाध्यक्ष आवास को सामुदायिक केंद्र में परिवर्तन को लेकर भी प्रस्ताव रखा जा सकता है ।
अर्ध निर्मित आवास भी नहीं बिक सका
पूर्व में प्राधिकरण ने बोर्ड की सहमति के चलते इस अर्ध निर्मित आवास को बेचने का भी काफी प्रयास किया था लेकिन बिक नहीं सका । मेरठ विकास प्राधिकरण (Meerut Development Authority)कार्यालय के ओपन स्पेस में भूतल पर मल्टी परपज हॉल तथा बेसमेंट में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कार्य के अलावा सुपरटेक ग्रीन विलेज हापुड़ बाईपास रोड तलपट मानचित्र में ग्राम नूर नगर ,जैनपुर का व्यवसायिक भू उपयोग से आवासीय भू उपयोग में परिवर्तन को लेकर भी प्रस्ताव रखे जाने की भी चर्चा है ।
मेरठ विकास प्राधिकरण के सचिव चंद्र प्रकाश तिवारी के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण की यह बोर्ड बैठक उनके पदभार संभालने के बाद प्रथम बोर्ड बैठक होगी । इस बोर्ड बैठक में जिलाधिकारी श्री के बालाजी, मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री मृदुल चौधरी के अलावा प्राधिकरण के अधिकारी तथा बोर्ड सदस्य भी मौजूद रहेंगे ।
प्राधिकरण की सभी परियोजनाएं तय समय पर ही पूरी होंगी-सचिव चंद्र प्रकाश तिवारी
मेरठ विकास प्राधिकरण के सचिव चंद्र प्रकाश तिवारी (Secretary of the Authority Chandra Prakash Tiwari) प्राधिकरण में कर्मचारियों की कमी पर तो कुछ कहने से बचते हैं । लेकिन वें इस बात से इंकार करते हैं कि प्राधिकरण की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं अधिकारियों व कर्मचारियों की कमी के चलते अधर में हैं। उनका कहना है कि प्राधिकरण की सभी परियोजनाएं तय समय पर ही पूरी होगीं। इनमें प्राधिकरण की महत्वपूर्ण सिटी डेवलपमैंट प्लान भी शामिल हैं। इसके तहत तीन चरणों में कार्य होगा। ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड विकास क्षेत्र चिह्नित कर योजनाएं बनाई जाएंगी, ताकि विशेष आर्थिक विकास क्षेत्र तैयार किया जा सके। इससे शहरवासियों के साथ-साथ बाहरी निवेशकों को भी मौका मिलेगा। 500 एकड़ में ग्रीनफील्ड क्षेत्र चिह्नित किया जाएगा।
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