केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार देश में कोयले और बिजली की स्थिति को लेकर बिजली मंत्री आरके सिंह, कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी (Pralhad Joshi) और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) के साथ बैठक की. इस बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा, नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के CMD, कोयला मंत्रालय के प्रमुख अधिकारियों के साथ गृह मंत्रालय (Home Ministry) के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे. आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी दी कि यह बैठक गृह मंत्रालय में हुई थी. इसमें देश में कोयले और बिजली की मौजूदा स्थिति के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई.

इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने ही की. सूत्रों ने बताया कि एक घंटे से ज्यादा समय तक चली इस बैठक के दौरान चारों मंत्रियों ने पॉवर प्लांट को कोयले (Coal) की उपलब्धता और जारी बिजली की मांगों पर चर्चा हुई. गौरतलब है कि भारत में कोयला संकट के बाद पिछले साल अक्टूबर में भी इसी तरह की एक बैठक की गई थी. अधिकारियों ने बताया था कि कई राज्यों ने पॉवर प्लांट को कोयले की सप्लाई में कमी की वजह से बिजली के संकट के मद्देनजर बैठक आयोजित की थी.

रूस-यूक्रेन वॉर ने बढ़ाईं मुश्किलें

आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, झारखंड और हरियाणा जैसे 12 राज्यों में डोमेस्टिक थर्मल पॉवर प्लांट की कोयले की लिस्ट में कमी की खबरें हैं. ये सभी राज्य 3 से 8.7 प्रतिशत तक की बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं. अप्रैल 2022 के पहले 15 दिनों में घरेलू बिजली की मांग 38 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई. अक्टूबर 2021 में बिजली की 1.1 फीसदी की कमी थी, वहीं अब यानी अप्रैल 2022 में यह कमी बढ़कर 1.4 फीसदी हो गई है. केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने आयात किए हुए कोयले की कीमतों में भारी वृद्धि के लिए रूस और यूक्रेन युद्ध (Russia Ukraine War) को जिम्मेदार ठहराया है.

लोगों पर बढ़ेगा कोयले की ज्यादा कीमत का बोझ

घरेलू कोयले की किल्लत के कारण बिजली संकट गहराने की बढ़ती आशंका के बीच बिजली मंत्रालय ने ज्यादा कीमत वाले आयातित कोयले का भार उपभोक्ताओं पर ही डालने की राय का समर्थन किया है. केंद्रीय बिजली सचिव आलोक कुमार ने मंगलवार को न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि दिसंबर 2022 तक कुछ कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों के लिए आयातित कोयले पर आने वाली उच्च लागत का भार उपभोक्ताओं पर डालने देने पर सहमति बनी है. उन्होंने कहा कि अगर आयातित कोयले पर आधारित बिजली संयंत्र पूरी क्षमता से नहीं चलेंगे, तो बिजली की बढ़ती मांग के कारण घरेलू कोयला आधारित इकाइयों पर दबाव पड़ेगा.

ऊर्जा मंत्री की पॉवर प्लांट के अधिकारियों के साथ बैठक

वहीं, देश भर में बिजली संकट को देखते हुए बुधवार को ऊर्जा मंत्री आरके सिंह मंत्रालय के अधिकारियों और पॉवर प्लांट के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर सकते हैं. देश के अधिकतर पॉवर प्लांट में कोयले की कमी बताई जा रही है और ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने इस साल भीषण गर्मी में जबरदस्त बिजली कटौती के संकेत भी दिए हैं. एआइपीएफ के मुताबिक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बिजली संकट की स्थिति बन रही है. इन राज्यों के लगभग सभी पॉवर प्लांट में जरूरत से बहुत ज्यादा कम कोयले का स्टॉक बचा हुआ है.